केंद्रीय मंत्र्यांच्या संपत्तीचा तपशील जुलैअखेर

नरेंद्र मोदी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना येत्या दोन महिन्यांत त्यांची संपत्ती, कर्ज आणि व्यापारी हितसंबंध याबाबतचा तपशील पंतप्रधानांकडे सादर करावा लागणार आह़े

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारमधील सर्व मंत्र्यांना येत्या दोन महिन्यांत त्यांची संपत्ती, कर्ज आणि व्यापारी हितसंबंध याबाबतचा तपशील पंतप्रधानांकडे सादर करावा लागणार आह़े

या मंत्र्यांना एकार्थाने कुठल्याही प्रकारच्या व्यवसायापासून स्वत:ला दूर ठेवण्यास सांगितले गेले आह़े सरकारमध्ये वर्णी लागण्याआधी ज्या कुणाचा कुठल्याही प्रकारचा व्यापार व उद्योगाचे व्यवस्थापन वा वितरणाशी संबंध असल्यास तो सर्व प्रकारे संपुष्टात आणावा, असे मंत्र्यांना सांगण्यात आले आह़े

गृहमंत्रलयाने नव्याने जारी केलेल्या मंत्र्यांसाठीच्या आचारसंहितेत हे निर्देश देण्यात आले आहेत. नव्या सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर गृहमंत्रलयाने ही आचारसंहिता पुन्हा जारी केली आह़े विशेष म्हणजे या आचारसंहितेचे योग्यरीत्या पालन होते आहे वा नाही, यावर खुद्द पंतप्रधान लक्ष ठेवून असणार आह़े कुठल्याही मंत्र्याने प्रशासकीय अधिका:यांची राजकीय निष्पक्षता कायम ठेवत त्यांना कुठलेही बेकायदेशीर वा नियमबाह्य काम करण्यास सांगू नय़े सरकारला सेवा पुरविणा:या कुठल्याही उद्योगात मंत्र्यांच्या कुटुंबातील कुठल्याही नातेवाईकाचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध असू नये, असे या आचारसंहितेत म्हटले आह़े मंत्र्यांचे पती वा पत्नी किंवा आश्रितांना अन्य देशाच्या मिशनमध्ये नोकरी करण्यास पूर्णपणो बंदी असेल, असेही यात नमूद        आह़े  (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदींची आपल्या मंत्र्यांसाठी कडक आचारसंहिता; घातली 

अनेक बंधने

-मंत्र्यांसाठी जारी आचारसंहितेनुसार, प्रत्येक मंत्र्याला दरवर्षी 31 ऑगस्टर्पयत गतवर्षीची स्वत:ची संपत्ती आणि उधारीबाबतचा तपशील पंतप्रधानांना सादर करावा लागेल.

-मंत्री कुठलाही उद्योग-व्यवसाय सुरूकरणार नाहीत वा त्यात सामील होणार नाही़

-सरकारला सेवा वा उत्पादन पुरवठा करणारे उद्योग-व्यवसाय तसेच सरकारचे परवाने, कोटा, लीजवर अवलंबून असलेल्या कुठलाही व्यवसाय वा उद्योगात मंत्र्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी भागीदारी वा अन्य प्रकारच्या लाभापासून दूर राहावे.

-मंत्री स्वत: वा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून राजकीय, सेवाभावी वा अन्य कुठल्याही कारणास्तव देणगी स्वीकारू शकणार नाहीत.

 

-मंत्र्यास कुठल्याही नोंदणीकृत सोसायटी, सेवाभावी संस्था वा मान्यताप्राप्त संस्था तसेच राजकीय पक्षासाठी कुठलीही देणगी वा धनादेश मिळत असेल तर त्याने तात्काळ तो संबंधित संस्थेर्पयत पोहोचता करावा.

-नोंदणीकृत सोसायटी, सेवाभावी संस्था वा अन्य कुठल्याही मान्यताप्राप्त संस्था तसेच राजकीय पक्षाशिवाय अन्य कुणासाठी धन गोळा करण्याच्या प्रपंचात पडू नये.

-कुठलाही मंत्री सरकारला आपली अचल संपत्ती विक्री वा सरकारकडून संपत्ती खरेदी करणार नाही़