घसरलेला जीडीपी ते रद्द झालेला तिहेरी तलाक महत्वाच्या घटनांनी भरलेला आणि भारलेला आँगस्ट महिना

साधारणतः देशाचे वार्षिक बजेट सादर केले जाते किंवा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो त्या महिन्यांमध्ये बाजारात तसेच इतर अनेक संस्थांमध्ये वेगाने हालचाली घडू लागतात.

मुंबई, दि. ७- साधारणतः देशाचे वार्षिक बजेट सादर केले जाते किंवा पावसाचा अंदाज व्यक्त केला जातो त्या महिन्यांमध्ये बाजारात तसेच इतर अनेक संस्थांमध्ये वेगाने हालचाली घडू लागतात. अशा महिन्यांमध्ये संस्थात्मक पातळीवर मोठ्या घडामोडी घडतात. मात्र यावर्षी आँगस्ट महिन्याने हा मान पटकावला आहे. सुप्रिम कोर्टाने दिलेला तिहेरी तोंडी तलाकचा निर्णय किंवा घसरलेल्या जीडीपीची जाहीर झालेली आकडेवारी अशा अनेक घोषणा एकाच महिन्यात घडल्या. 

आँगस्ट महिन्याच्या अखेरीस २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ५.७ टक्क्यांवर आल्याचे दिसून आले. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ७.९ टक्के होता. खाणकाम क्षेत्र सोडल्यास सर्वच क्षेत्रामंध्ये वाढीचा वेग मंदावल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. याबरोबरच रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदीनंतर ५०० आणि १००० च्या ९९% नोटी परत आल्या असे जाहीर केले. तसेच परत आलेल्या नोटांचे मूल्य १५.२८ लाख कोटी असल्याचे सांगितले आहे. या दोन्ही आकडेवारींवरुन केंद्र सरकारवर सध्या टीका सुरु आहे. 

आता यानंतर आँगस्ट महिना ख-या अर्थाने गाजला तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निर्णयांनी. यामध्ये पहिला निर्णय होता तो तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा. वर्षानुवर्षे चाललेली तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा दिला. तर दुसरा निर्णय होता राईट टू प्रायव्हसीचा. खासगीपणाचा हक्क हा व्यक्तीच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक असल्याते यानिर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. कदाचित इतके महत्त्वाचे व समाजमनाला वळण लावणारे मोठे निर्णय न्यायालयाने एकाच महिन्यात पुर्वी फारसे दिले नसावेत. 

तर याच महिन्यात संसदेतही विशेष घडामोडी घडल्या. कोड आँन वेजेस २०१७ विधेयक संसदेत मांडले गेले व ते कामगारविषयक काम पाहणा-या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. तसेच बँकिंग रेग्युलेशन अमेंडमेट अँक्ट २०१७ संसदेत मंजूर झाला. सरोगसी या नेहमी चर्चेत असणार्या मुद्द्यावरही स्थायी समितीने आपला अहवाल सादर केला. तसेच भारत- पाक संबंध, जेनेटिकली मोडिफाइड पिके, नँशनल इलेक्ट्रिसिटी पाँलिसी, वातावरणीय बदल व पिकांवरील संशोधन अशा अनेक विषयांवरचे समित्यांचे अहवाल सादर केले गेले.