Arvind Kejriwal : "तुम्ही जितके समन्स पाठवाल, मी तितक्या शाळा बांधेन"; केजरीवाल यांचा केंद्रावर हल्लाबोल

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 9, 2024 16:25 IST2024-03-09T15:57:57+5:302024-03-09T16:25:08+5:30

Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीने जारी केलेल्या समन्सवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

delhi Arvind Kejriwal attack on bjp govt skipping ed summons in excise policy case | Arvind Kejriwal : "तुम्ही जितके समन्स पाठवाल, मी तितक्या शाळा बांधेन"; केजरीवाल यांचा केंद्रावर हल्लाबोल

Arvind Kejriwal : "तुम्ही जितके समन्स पाठवाल, मी तितक्या शाळा बांधेन"; केजरीवाल यांचा केंद्रावर हल्लाबोल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीने जारी केलेल्या समन्सवरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तुम्ही आम्हाला जितके समन्स पाठवाल तितक्या आम्ही शाळा उघडू असं म्हटलं आहे. तुम्ही तुमच्या धर्माचं पालन करा, मी माझा धर्माचं पालन करेन, असंही म्हटलं आहे. सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटरवर अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट केलं आहे. 

"मी विधानसभेत जाहीर केलं आहे की, मला ईडीकडून आतापर्यंत 8 समन्स पाठवण्यात आले आहेत आणि मी दिल्लीत आणखी आठ नवीन शाळा बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे" असं ट्विट केलं आहे. विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान अरविंद केजरीवाल यांनी मनीष सिसोदिया यांचीही आठवण काढली. सिसोदिया पुढील वर्षी अर्थसंकल्प सादर करतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे. ईडीने अनेक समन्स बजावल्यानंतरही अरविंद केजरीवाल हजर झालेले नाहीत.

अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरवर लिहिलं की, "तुम्ही जितके समन्स पाठवाल, मी तितक्या शाळा बांधेन. तुम्ही तुमच्या धर्माचं पालन करा, मी माझ्या धर्माचं पालन करेन. मी विधानसभेत जाहीर केलं आहे की, आतापर्यंत मला ईडीकडून आठ समन्स आले आहेत. दिल्लीत आणखी आठ नवीन शाळा बांधण्यात येणार आहेत."

अरविंद केजरीवाल यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे. न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना 16 मार्चला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना आतापर्यंत 8 समन्स बजावले आहेत. ईडीचे समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी हजर राहण्यास नकार दिला आहे.
 

Web Title: delhi Arvind Kejriwal attack on bjp govt skipping ed summons in excise policy case