मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम स्थगितीचा निर्णय १५ जुलैला

सरकारी नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले असून यासंबंधीची सुनावणी येत्या बुधवारी १५ जुलै रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली - सरकारी नोकरी व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये मराठा समाजास आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले असून यासंबंधीची सुनावणी येत्या बुधवारी १५ जुलै रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या जूनमध्ये घटनात्मक वैध ठरविला होता. या प्रकरणी मूळ याचिकाकर्त्यांसह इतरांनी त्याविरुद्ध केलेली अपिले सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास गेले वर्षभर प्रलंबितच आहेत.

ही अपिले सर्वप्रथम सुनावणीस आली तेव्हा न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केली जाणारी सर्व कारवाई अपिलांवरील निकालांच्या अधीन असेल. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल किंवा मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, असे न्यायालयाने गेल्या वर्षी १२ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते. या प्रकरणी वर्षभरातील १६ तारखांना जुजबी कामकाज झाले किंवा सुनावणी तहकूब करण्यात आली होती.

यामुळे या अपिलांमध्ये पुढे काहीच प्रगती होऊ शकली नव्हती. या सर्व पार्श्वभूमीवर मंगळवारी ही अपिले व त्यात केले गेलेले अनुषंगिक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या, हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे व्हर्च्युअल सुनावणीसाठी आली. दिल्लीत असलेल्या न्यायाधीशांपुढे देशाच्या विविध शहरांतून पक्षकारांच्या वकिलांनी व्हिडिओ लिंकच्या माध्यमातून युक्तिवाद केले. सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालास म्हणजेच पर्यायाने मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती द्यायची का नाही यावर एक आठवड्यानंतर म्हणजे १५ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे.