नवी दिल्ली : जैन समुदायाला राष्ट्रीय आणि राज्य अल्पसंख्याक समित्यांवर पुरेसे प्रतिनिधित्व आणि विविध प्रकारची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.अ.भा.जैन महासभेची याचिका दाखल करुन घेण्यास सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू आणि न्या. ए.के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. तथापि, केंद्रानेच ही याचिका एक निवेदन समजून त्यावर चार आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असेही बजावले. संपुआ - २ सरकारने जैनांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा दिलेला असून, मुस्लिम आणि अन्य समुदायाच्या बरोबरीने वागणूक दिली जावी, अशी विनंती जैन महासभेने याचिकेत केली होती. राज्य सरकारांनीही जैन समुदायाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यांना तो दर्जा देण्याबाबत कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत, याकडे शिवकुमार त्रिपाठी आणि राजीव शर्मा या वकिलांनी लक्ष वेधले. अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांमध्ये जैन समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले जावे. राज्यांनाही तसा आदेश द्यावा. जैन समुदायालाही अन्य अल्पसंख्यकांप्रमाणे धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था चालविण्यासह त्यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी समान अनुदान दिले जावे. अल्पसंख्यकांच्या यादीत जैन समुदायाचा समावेश करण्यासह अन्य समुदायाप्रमाणे अनुदान देण्याचे आदेश राज्य सरकारांनाही दिले जावे. जैन समुदायाकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करण्यात आले असून, त्यांचा अधिकारही डावलण्यात आला, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
जैन महासभेच्या याचिकेवर ४ आठवड्यांत निर्णय घ्या
By admin | Updated: January 8, 2015 00:04 IST