"मोदी सरकार 'फॅसिस्ट' नाही...", CPM कडून कौतुक; डाव्या पक्षांमध्येच लटकली, काँग्रेसही भडकली!

महत्वाचे म्हणजे, गेल्या 17 ते 19 जानेवारी दरम्यान कोलकात्यात पार पडलेल्या सीपीएम केंद्रीय समितीच्या बैठकीतच या राजकयी ठरावाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यात आली आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीपीएम) "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फॅसिस्ट अथवा नव-फॅसिस्ट नाही." असे म्हटले आहे. यानंतर, सीपीआयएम आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष प्रचंड भडकले आहेत. खरे तर, तामिळनाडूतील मदुराई येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची (सीपीएम) एक बैठक होणार आहे. यासाठी एक राजकीय प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार फॅसिस्ट अथवा नव-फॅसिस्ट नाही, असे म्हणण्यात आले आहे. एढेच नाही तर, मोदी सरकारला फॅसिस्ट अथवा नव-फॅसिस्ट का म्हणण्यात आले नाही, हे देखील या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रस्तावामुळे डाव्यांमध्येच लटकल्याचे अथवा गोंधळ उडाल्याचे दिसत आहे. याशिवया काँग्रेसही भडकली आहे.

महत्वाचे म्हणजे, गेल्या 17 ते 19 जानेवारी दरम्यान कोलकात्यात पार पडलेल्या सीपीएम केंद्रीय समितीच्या बैठकीतच या राजकयी ठरावाच्या मसुद्याला मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच, यासंदर्भातील माहिती राज्य युनिट्सना देखील पाठवण्यात आले आहेत. यानंतर, मोदी सरकारला फॅसिस्ट म्हणण्याचे टाळण्याची एवढी घाई समजण्यापलीकडे आहे, असे म्हणत सीपीआएमने यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, काँग्रेसनेही या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाले सीपीआय आणि काँग्रेस? -
यासंदर्भात बोलताना सीपीआयचे राज्य सचिव बिनॉय विश्वम म्हणाले, "धर्म आणि श्रद्धेचा वापर राजकीय फायद्यासाठी कशा पद्धतीने केला जाऊ शकतो, हे फॅसिस्ट विचारसरणी शिकवते आणि भाजप सरकार ते प्रत्यक्षात आणत आहे." तर, काँग्रेसचे व्ही.डी. सतीशन म्हणाले, सीपीएमचे हे मूल्यांकन मोदींसोबत युती करण्याच्या आणि संघाच्या अधिपत्याखाली काम करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा एक भाग आहे.

'भाजपसोबत असलेले वर्षानुवर्षाचे गुप्त संबंध उघड झाले' -
मलप्पुरम येथे पत्रकारांशी बोलताना सतीशन म्हणाले, "सीपीएमचा हा शोध आश्चर्याची गोष्ट नाही. कारण यामुळे त्यांचे भाजपसोबत असलेले वर्षानुवर्षाचे गुप्त संबंध उघड झाले आहेत. केरळमध्ये, सीपीएमने नेहमीच फॅसिझम आणि संघाशी तडजोड केली आहे. नवीन दस्तऐवज म्हणजे हे टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. केरळच्या पॉलिटब्युरोतील सदस्यांनी अशा प्रकारचा मसुदा तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला.

दरम्यान, "सीपीएमने कधीही मोदी सरकारला फॅसिस्ट मानले नाही," असे सीपीएम केंद्रीय समितीचे सदस्य ए के बालन यांनी म्हटले आहे. ते तिरुअनंतपुरम येते बोलत होते.