‘४० टक्के कमिशनखोर सरकार’, त्या टीकेवरून कोर्टाने राहुल गांधींना दिला दिलासा

Rahul Gandhi News : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देताना त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली मानहानीची फौजदारी याचिका रद्द केली आहे.  

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्यामध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देताना त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली मानहानीची फौजदारी याचिका रद्द केली आहे.  २०२३ साली झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारविरोधात जोरदार आघाडी उघडली होती. तसेच या सरकारचा उल्लेख ४० टक्के कमिशन घेणारं सरकार असा केला होता. तसेच अशा आशयाच्या जाहीरातीही काँग्रेसने प्रसारित केल्या होत्या. त्याविरोधात भाजपाच्या नेत्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. तसेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींविरोधात मानहानीची फौजदारी याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांनी या याचिकेवर सुनावणी सुरू ठेवणं हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे सांगत ही याचिका रद्द करण्यात येत असल्याचे सांगितले. भाजपाचे नेते केशव प्रसाद यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसने काही प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये पान भर जाहीराती दिल्या होत्या. तसेच सत्तेमधील भाजपा सरकार हे ठेकेदार आणि इतर सार्वजनिक कामांसाठी ४० टक्क्यांपर्यंत कमिशन घेते, असा आरोप केला होता. तसेच काँग्रेसने ही जाहीरात भ्रष्टाचाराचं रेट कार्ड म्हणून प्रसारित केली होती. मात्र भाजपाने या जाहीराती खोट्या असल्याचा आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला होता. तसेच याविरोधात भाजपाचे नेके केशव प्रसाद यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती.