CoronaVirus: देशात २ लाखांपेक्षा अधिक कोरोनाचे मृत्यू, पण उत्तरदायित्व शून्य: राहुल गांधी

CoronaVirus: काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

ठळक मुद्देराहुल गांधींचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोलट्विटरच्या माध्यमातून साधला निशाणा२ लाखांपेक्षा अधिक मृत्यू, पण उत्तरदायित्व शून्य: राहुल गांधी

नवी दिल्ली: देशात दिवसेंदिवस कोरोनाची दुसरी लाट भयानक आणि भीतीदायक होत चालली आहे. कोरोनामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहे. कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स यांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारवर विरोधक सातत्याने टीका करताना दिसत आहे. काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. देशात कोरोनामुळे २ लाख मृत्यू झाल्यासंदर्भात राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला आहे. (coronavirus congress rahul gandhi criticised pm modi govt on corona deaths in country)

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना कोरोनाची लागण झाली असून, ते सध्या गृह विलगीकरणात आहेत. ट्विटरच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा चौथा आठवडा सुरू आहे. २ लाखांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. मात्र, उत्तरदायित्व शून्य आहे. सिस्टिमने 'आत्मनिर्भर' केले, असे टीकास्त्र राहुल गांधी यांनी केले. 

कोविड की दूसरी लहर
का चौथा सप्ताह
2 लाख से ज़्यादा मृतक
जवाबदेही ज़ीरो

कर दिया सिस्टम ने ‘आत्मनिर्भर’!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 30, 2021

भारताला कोरोनाची लस मोफत मिळायलाच हवी

भारताला कोविडची लस मोफत दिली पाहिजे. सर्व नागरिकांना विनामूल्य रोगप्रतिबंधक लस टोचणे आवश्यक आहे. आशा करूया की यावेळी त्यांना ती मिळेल, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे. यावेळी राहुल गांधी #vaccine हा हॅशटॅगही वापरला आहे. 

“केंद्राने दुजाभाव केला असता, तर लसीकरणात राज्य आघाडीवर असते का”

भाजपाच्या सिस्टमचा विक्टिम बनवू नका

चर्चा खूप झाली. आता देशातील प्रत्येक नागरिकाला मोफत लस मिळाली पाहिजे. बस्स. भारताला भाजपाच्या सिस्टमचा विक्टिम बनवू नका. मोदी सरकारने हे लक्षात घेणे आवश्यक आही की लढाई कोरोनाविरोधात आहे, काँग्रेस किंवा अन्य राजकीय विरोधकांविरुद्ध नाही, अशी टीका करणारे ट्विट राहुल गांधी यांनी यापूर्वी केले होते.  

आमची प्रतिमा डागाळली; निवडणूक आयोगाची मद्रास हायकोर्टात याचिका

दरम्यान, अशिक्षित आणि ज्या नागरिकांकडे इंटरनेट नाही, अशा नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय धोरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लस तयार करणाऱ्या कंपनींना केंद्र सरकारने किती आगाऊ रक्कम दिली? रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णांसंदर्भात राष्ट्रीय धोरण तयार केले आहे का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी केली.