लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पंतप्रधानांसह सर्व मंत्री व खासदारांच्या वेतनामध्ये पुढील एक वर्षासाठी ३० टक्के कपात करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय सोमवारी घेतला. याच बरोबर राष्ष्ट्रपती, उप-राष्ट्रपती व सर्व राज्यांच्या राज्यपालांनी वर्षभर स्वेच्छेने ३० टक्के वेतन कमी घेण्याचे ठरविले आहे. याखेरीज खासदारांचा ‘खासदार निधी’ही दोन वर्षांसाठी तात्पुरता स्थगित ठेवण्यात आला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व गृहमंत्री अमित शहा या बैठकीस प्रत्यक्ष हजर होते. अन्य मंत्री त्यांच्या घरून किंवा कार्यालयांतून ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ने बैठकीत सहभागी झाले. मंत्री तसेच खासदारांच्या वेतनातील ही कपात १ एप्रिलपासून केली जाणार आहे. ती एक वर्षासाठी असेल.
यासाठी संसद सदस्यांच्या वेतन, भत्ते व पेन्शनसंबंधीच्या कायद्यात दुरुस्ती करणारा वटहुकूम काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हा कायदा सन १९५४ मध्ये केला गेल्यापासून संसद सदस्यांनी, कोणतीही चर्चा न करता, पक्षभेद बाजूला ठेवून आपले वेतन, भत्ते व पेन्शन वाढविण्याची कायदादुरुस्ती झटपट मंजूर केल्याचे चित्र देशाने वेळोवेळी पाहिले आहे. त्यात कपात करण्यासाठी, सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरु नसल्याने प्रथमच वटहुकूम काढण्यात येणार आहे.
देशातील काही मुख्यमंत्र्यांनी ठराविक काळ वेतन न घेण्याचे किंवा वेतनाचे पैसे ‘कोविद मदतनिधी’ला देण्याचे व्यक्तीगत पातळीवर जाहीर केले आहे. हे पैसे त्यांनी स्वेच्छेने देऊ केले आहेत.कोरोनाविरुद्धचा प्रदीर्घ लढा काहीही झाले तरी जिंकण्याचा पक्का निर्धार करून प्रत्येकाने पडेल तो त्याग करण्याची तयारी ठेवावी, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सकाळी भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना सांगितल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय झाला, हेही उल्लेखनीय आहे.७,९०० कोटी रुपये वाचणारकेंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर हे निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. खासदार निधी स्थगित केल्याने त्यासाठी खर्च होणारे दोन वर्षांचे मिळून ७,९०० कोटी रुपये वाचतील.खासदारांना मिळणाऱ्या मासिक वेतनातून कपातीनंतर वाचणारे पैसे कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी आखण्यात येणाºया उपाय-योजनांसाठी वापरता येतील, असे ते म्हणाले. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, यामुळे उभ्या राहणाºया रकमेपेक्षा त्यातून दिला जाणारा ‘चॅरिटी बिगिन्स अॅट होम’ हा संदेश जास्त महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने हा निर्णय नक्कीच ऐतिहासिक आहे.
30,000रुपये दरमहा मिळणार कमीप्रत्येक खासदाराला वेतनापोटी दरमहा १ लाख रूपये मिळतात. या निर्णयामुळे त्यांच्या पगारातून प्रत्येक महिन्याला ३० हजार रुपये कापून घेतले जाणार आहेत. अन्य भत्ते मात्र पूर्वीप्रमाणेच मिळणार आहेत.