नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांत देशातील कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढत असला तरी त्याबरोबरच कोरोना रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. केंद्र सरकारने (Central Government) कोरोनाविरोधातील लसीकरणासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. (Corona Vaccination) त्यानुसार डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांच्यानंतर आता ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि सहव्याधी असलेल्या ४५ वर्षांवरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, दिल्ली हायकोर्टाने देशातील नागरिकांना लस मिळत नसताना तुम्ही ती अन्य देशांना का विकताय. लसनिर्मितीच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करत का करत नाही असा सवाल सीरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेकला विचारला आहे. तसेच कोरोना लसीकरणासाठी वर्गिकरण करण्यामागचे नेमके कारण काय, असा सवाल केंद्र सरकारला विचारला आहे. ("People in the country do not get vaccines and how do you sell vaccines to other countries?")याबाबत सुनावणी करणात दिल्ली हायकोर्टाने आज सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेकला कोरोनावरील लस बनवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. भारतात ज्या दोन कोरोना लसींच्या वापराला मान्यता मिळाली आहे त्यातील कोविशिल्ड या लसीचे उत्पादन सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया करत आहे. तर भारत बायोटेक कोव्हॅक्सिनचे उत्पादन करत आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारकडेही कोविड-१९ विरोधातील लसीकरणामध्ये लाभार्थ्यांच्या विविध गटात केलेल्या वर्गिकरणामागच्या कारणाचीही विचारणा केली आहे. केंद्र सरकारने १६ जानेवारीपासून देशभरात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात केली होती. यात सुरुवातीला आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सना कोरोनाविरोधातील लस देण्यात आली. तर दुसऱ्या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ ते ५९ या वयोगटातील सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींना लस देण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दोन्ही कंपन्या सीरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेककडे अधिक क्षमतेने लस उपलब्ध करण्याची क्षमता आहे. मात्र त्यांच्याकडून या क्षमतेचा पुरेसा वापर करण्यात येत नाही आहे. आम्ही सध्या लस अन्य देशांना दान करत आहोत किंवा विकतोय. मात्र आपल्या लोकांना लस देत नाही आहोत. या प्रकरणात जबाबदारी आणि तत्कालिकता असली पाहिजे, असेही कोर्टाने सांगितले.