ग्राहक न्यायालयातील गर्दी ‘कन्झ्युमर अ‍ॅप’ मुळे घटणार

केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने ग्राहकांच्या तक्रारींवर लगेच कारवाई करण्यासाठी मंगळवारी ‘कन्झ्युमर अ‍ॅप’ सुरू केले.

- एस. के. गुप्ता

नवी दिल्ली : केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने ग्राहकांच्या तक्रारींवर लगेच कारवाई करण्यासाठी मंगळवारी ‘कन्झ्युमर अ‍ॅप’ सुरू केले. त्यात अर्थ, बँकिंग, विमानसेवा विभाग, ई-कॉमर्स कंपन्यांसह देशातील जवळपास ४२ विभागांचे प्रश्न सोडवण्याचे लक्ष्य ठरवले गेले आहे.

केंद्रीय ग्राहक कामकाज, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, ‘कन्झ्युमर अ‍ॅप’ गूगल प्ले स्टोरवरून मोबाईलवर अपलोड करून लोक आपली तक्रार दाखल करू शकतात. ते म्हणाले, अ‍ॅपवर दाखल झालेल्या तक्रारींची रोज मॉनिटरिंग होईल आणि आठवड्यात एकदा स्वत: अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारींवर झालेल्या कारवायांचा आढावा घेतील. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारीवर १५ ते २० दिवसांत कारवाई होईल. याशिवाय ज्या तक्रारींमध्ये जास्त पत्रव्यवहार व वेळ लागणार आहे त्यांच्या निराकरणासाठी जास्तीतजास्त ६० दिवसांची मुदत ठरवली गेली आहे. यानंतरही तक्रारीचे निराकरण झाले नाही तर ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जाईल. ग्राहकाला त्याचे अधिकार व विभागीय कारवाईची माहिती दिली जाईल असे हे पहिलेच अ‍ॅप आहे, असे पासवान यांनी सांगितले.

केंद्रीय ग्राहक कामकाज मंत्रालयातील सचिव अविनाश श्रीवास्तव यांनी ‘लोकमत’ ला सांगितले की, दरवर्षी जवळपास १.७५ लाख ग्राहक आपल्या तक्रारी दाखल करतात. देशाच्या ग्राहक न्यायालयात ४४ लाखांतील ४० लाख तक्रारी विचाराधीन आहेत. ग्राहक न्यायालयांच्या स्थापनेनंतर आतापर्यंत एकूण चार लाख तक्रारींवर निर्णय झालेला आहे. अ‍ॅपवर आलेल्या तक्रारींचे निराकरण ताबडतोब व्हावे म्हणजे ग्राहक न्यायालयात कमी प्रकरणे जातील.