राहुल, प्रियांका गांधींना मृत आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासापासून रोखलं

पोलिसांनी त्यांना मेरठ शहराबाहेरच रोखलं आणि मृत कुटुंबीयांना भेटण्यास नकार देण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली: सीएए आणि एनआरसी विरोधातील आंदोलनात जीव गमावलेल्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि महासचिव प्रियांका गांधी उत्तर प्रदेशमधील मेरठमध्ये दाखल झाले होते. मात्र त्यांना पोलिसांनी त्यांना मेरठ शहराबाहेरच रोखलं आणि मृत कुटुंबीयांना भेटण्यास नकार देण्यात आला आहे. यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी पुन्हा दिल्लीकडे रवाना झाले आहे.

मृत कुटुंबीयांना भेटण्यापासून आम्हाला रोखण्याचे कोणतेच आदेश पोलिसांकडे नाहीत. तरी देखील पोलीस अडवणूक करत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केली आहे.

#UPDATE Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra who were stopped outside Meerut by Police are now returning to Delhi. https://t.co/jGRSqQHuas

— ANI UP (@ANINewsUP) December 24, 2019

 

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यात आंदोलन करण्यात येत आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान विविध ठिकाणी हिंसाचार देखील घडले आहे. यानंतर पोलिसांनी सहा ते सात शहरांध्ये गोळीबार केल्याने 6 आंदोलकांचा मृत्यू, तर 12 जण जखमी झाले होते. यामध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये दोन जण तर मेरठ व फिरोजाबादमध्ये मिळून चार जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती.  याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आज मृतांच्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी मेरठला रवाना झाले होते. मात्र मेरठ पोलिसांकडून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचे कारण सांगत राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांना शहराबाहेरचं रोखण्यात आले.  

Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra stopped outside Meerut. They were on their way to meet families of those killed in violence that broke out during protests against #CitizenshipAmendmentActpic.twitter.com/0sZNuNozJM

— ANI UP (@ANINewsUP) December 24, 2019

सरकारने ठिकठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. पण वृत्तवाहिन्यांवरून लोक आंदोलने पाहत आहेत. त्यामुळे वृत्तवाहिन्यांनीही संयम बाळगावा, यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात सल्ला व सूचना जारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

देशभर पसरत चाललेले आंदोलन पाहून केंद्र सरकारने आता आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी चालविली आहे. आंदोलकांनी पुढे यावे आणि आमच्याशी चर्चा करावी, आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार आहोत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा केला असला तरी त्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वी आम्ही सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकू, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र अशा चर्चेसाठी सरकारने कोणाचीही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.