केंद्राकडून इंधनावर 68 टक्के कर आकारला जातो, तरीही राज्यांना दोष - राहुल गांधी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 28, 2022 05:07 PM2022-04-28T17:07:39+5:302022-04-28T17:09:55+5:30
Rahul Gandhi : इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि करांसाठी काँग्रेसने केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे.
केंद्राकडून इंधनावर 68 टक्के कर आकारला जातो, तरीही राज्यांना दोष - राहुल गांधी
Next नवी दिल्ली : देशातील इंधन दरवाढीवरून काँग्रेसने केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि करांसाठी काँग्रेसने केंद्र सरकारला जबाबदार धरले आहे. तसेच, केंद्र सरकारचा संघराज्यवाद सहकारी नाही, जबरदस्ती आहे, असा आरोपही केला आहे.
याबाबत काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी ट्विट केले आहे. यामध्ये राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, इंधनाच्या वाढीव दरांसाठी राज्यांना दोष. कोळशाच्या कमतरतेसाठी (Shortage of Coal)राज्यांना दोष. ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल (Lack of Oxygen) राज्यांना दोष. केंद्र सरकार सर्व प्रकारच्या इंधनावर 68 टक्के कर आकारत आहे. तरीही पंतप्रधान जबाबदारी झटकतात. मोदींचा संघराज्यवाद सहकारी नाही, जबरदस्ती आहे.
High Fuel prices - blame states
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 28, 2022
Coal shortage - blame states
Oxygen shortage - blame states
68% of all fuel taxes are taken by the centre. Yet, the PM abdicates responsibility.
Modi’s Federalism is not cooperative. It’s coercive.
मोदींची विधाने वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचा आरोप
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असतानाही इंधनावर जास्त कर लावल्याबद्दल काँग्रेस मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विधाने वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तसेच, त्यांनी अशी मागणी केली आहे की, मोदी सरकारने आधी सेंट्रल एक्साईज ड्युटीचा हिशेब द्यावा, ज्यातून गेल्या 8 वर्षांत केंद्राला 27 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत.
राज्य सरकारांकडून अपेक्षा करणे अन्यायकारक
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलवर जमा होणारा 68 टक्के कर केंद्र सरकारला जातो. 32 टक्के राज्य सरकारकडे येतात. अशा परिस्थितीत जीएसटीच्या वाट्यापासून आधीच वंचित असलेल्या राज्य सरकारांकडून अपेक्षा करणे अन्यायकारक आहे.
मोदींकडून राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्याचे आवाहन
दरम्यान, कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले होते की, युद्धाच्या परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. राज्यांनाही त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.