काँग्रेसने 5 वेळा केलेली मुस्लिम आरक्षणाची घोषणा; प्रत्येकवेळी भाजपने डाव हाणून पाडला...

भाजप नेहमीच धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याच्या विरोधात आहे.

BJP vs Congress : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संविधान आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. अशातच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी मंगळवारी(दि.17) राज्यसभेतून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. धर्माच्या आधारे आरक्षण देता यावे, यासाठी काँग्रेसला 50 टक्के आरक्षणाचा अडथळा तोडायचा आहे, असे अमित शाह म्हणाले.

जोपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेत भाजपचा एकही सदस्य आहे, तोपर्यंत देशात धर्माच्या आधारे आरक्षण लागू होऊ दिले जाणार नाही, असेही शाहांनी यावेळी ठणकावून सांगितले. विशेष म्हणजे, मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसवर टीका होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या 30 वर्षात मुस्लिमांना आरक्षण जाहीर केल्याबद्दल काँग्रेसवर किमान 5 वेळा टीका झाली आहे.

मुस्लिम आरक्षणाबाबत काँग्रेस केव्हा-केव्हा वादात आली?

1. भास्कर रेड्डी यांची घोषणा अन् सरकार कोसळले
1994 मध्ये आंध्र प्रदेशात कोटला भास्कर रेड्डी यांची सत्ता होती. राज्यात मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण दिले जाईल, असे रेड्डी यांनी जाहीर केले. यासाठी रेड्डींनी मुस्लिमांच्या 14 जातींची नावेही जाहीर केली. सरकार सत्तेवर आल्यास या सर्व जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला जाईल, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या घोषणेने आंध्रमध्ये राजकीय खळबळ उडाली. भास्कर रेड्डी यांच्या सरकारविरोधात अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरले. त्यावेळी विरोधी पक्ष टीडीपीने हा मोठा मुद्दा उचलून धरला होता. पुढे 1995 च्या निवडणुकीत मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस बॅकफूटवर गेली. रेड्डी यांचा दारुण पराभव झाला आणि टीडीपी पुन्हा सरकारमध्ये आली. टीडीपीने रेड्डी यांचा प्रस्ताव साफ फेटाळला. 1999 मध्येही आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आले नाही, त्यानंतर हा प्रस्ताव रखडला.

2. YSR आले आणि 5 टक्के आरक्षण दिले
2004 मध्ये काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात जोरदार पुनरागमन केले. वायएस रेड्डी यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. रेड्डी यांनी मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले. सरकारने याची अंमलबजावणीही सुरू केली, पण आधी हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये त्यावर बंदी घातली. आंध्र प्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 9 टक्के आहे. येथील निवडणुकीत मुस्लिम हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. 

3. 2012 मध्ये यूपीमध्ये आरक्षणाची घोषणा
2009 मध्ये काँग्रेसने यूपीमध्ये लोकसभेच्या 80 पैकी 21 जागा जिंकल्या होत्या. या विजयाने जल्लोषात असलेल्या काँग्रेसने 2012 ची विधानसभा निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढण्याची घोषणा केली. त्यावेळी काँग्रेसमधील निवडणूक व्यवस्थापनाची कमान सलमान खुर्शीद यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. तर, प्रदेशाध्यक्ष निर्मल खत्री होत्या. सलमान खुर्शीद त्यावेळी मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री होते. यूपीतील निवडणुकीपूर्वी खुर्शीद यांनी मोठी घोषणा केली. काँग्रेसचे सरकार आल्यास मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देऊ, असे ते म्हणाले. खुर्शीद यांच्या या विधानावरून बरेच राजकारण झाले. त्यावेळी भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी याला तुष्टीकरणाचे राजकारण म्हटले होते. काँग्रेसच्या या घोषणेवर बसपसह अनेक विरोधी पक्षांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

4. महाराष्ट्रात मराठ्यांशी मुस्लीम संघर्ष
2014 मध्ये महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाने जोर पकडला. याला सामोरे जाण्यासाठी तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठ्यांना आरक्षण जाहीर केले. त्याअंतर्गत महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली. यासोबतच चव्हाण सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मुस्लिम आरक्षण जाहीर होताच महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ सुरू झाला. याला शिवसेना आणि भाजपने कडाडून विरोध केला. सरकारने ते ताबडतोब स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, पण युक्तिवाद केला की, 32 टक्के मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देता येते, तर 11 टक्के मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण द्यायला काय हरकत आहे? 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत चव्हाण सरकारचा पराभव झाला, त्यानंतर भाजप-शिवसेनेने मुस्लिम आरक्षणाशी संबंधित प्रस्ताव रद्द केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणदेखील रद्द केले.

5. कर्नाटकात 4% आरक्षण देण्याच्या बाजूने काँग्रेस
कर्नाटकात काही मुस्लिम जातींना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत 4 टक्के आरक्षण मिळायचे, ते भाजप सरकारने रद्द केले. कर्नाटकचे काँग्रेस सरकार आता पुन्हा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. एप्रिल 2024 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने काही मुस्लिम जातींना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याला विरोध झाला होता. सिद्धरामय्या पुन्हा मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहेत. अलीकडेच त्यांनी याबाबत अनेक सूचनाही दिल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनीही 2023 मध्ये मुस्लिमांना 4 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे.