केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 12, 2025 18:13 IST2025-08-12T18:12:24+5:302025-08-12T18:13:44+5:30
आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; ४ सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजुरी, 'या' राज्यांमध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक
Cabinet Decision: सेमीकंडक्टर क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज(दि. १२) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध राज्यांमध्ये ४ सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे प्लांट्स ओडिशा, पंजाब आणि आंध्र प्रदेशात सेमीकंडक्टर उभारले जातील. या प्रोजेक्टवर ४५९४ कोटी रुपयांचा खर्च होईल. या प्लांट्सच्या उभारणीमुळे हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
६ राज्यांमध्ये १० सेमीकंडक्टर युनिट्स
आजचा निर्णय इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजनेचा एक भाग आहे. हे चार मंजूर प्रस्ताव SiCSem, कॉन्टिनेंटल डिव्हाइसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (CDIL), 3D ग्लास सोल्युशन्स इंक. आणि अॅडव्हान्स्ड सिस्टम इन पॅकेज (ASIP) टेक्नॉलॉजीज यांचे आहेत. २०३४ पर्यंत या प्लांट्समधून उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. आज या चार प्लांट्सना मंजुरी मिळाल्याने ISM अंतर्गत मंजूर झालेल्या प्लांट्सची एकूण संख्या 10 झाली आहे, ज्यात सुमारे 1.60 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल.
सेमीकंडक्टर प्लांट्स भारताची ताकद वाढवतील
टेलिकॉम, ऑटोमोटिव्ह, डेटा सेंटर, कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये सेमीकंडक्टरची वाढती मागणी लक्षात घेता, हे चार नवीन मंजूर झालेले सेमीकंडक्टर प्रकल्प स्वावलंबी भारताच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. SiCSem आणि 3D ग्लास ओडिशामध्ये आपले प्लांट उभारतील, तर CDIL पंजाबमध्ये आणि ASIP आंध्र प्रदेशात आपले प्लांट उभारेल.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये लखनौ मेट्रोच्या फेज १ बी ला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यासाठी ५८०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर, ७०० मेगावॅट क्षमतेचा टाटो-II जलविद्युत प्रकल्पही मंजूर करण्यात आला आहे, ज्यासाठी ८१४६ कोटी रुपये खर्च केले जातील.