एससी/एसटी दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी

अनुसूचित जाती/जमाती कायदा २०१८च्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिका व केंद्र सरकारचा फेरआढावा याबद्दलची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठापुढे घेण्यात येईल.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती/जमाती कायदा २०१८च्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिका व केंद्र सरकारचा फेरआढावा याबद्दलची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठापुढे घेण्यात येईल. याबाबत लवकरच पावले उचलण्यात येतील असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने शुक्रवारी नमूद केले.

अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका व केंद्राने घेतलेल्या फेरआढाव्याची एकत्रित सुनावणी घेण्यात यावी असा आदेश न्या. ए. के. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता. अनुसूचित जाती/जमातीच्या लोकांवर अत्याचार करणाऱ्यांना जामीन न मिळण्याची तरतूद कायम ठेवलेल्या या कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत अटक होण्यापासून काही संरक्षण मिळण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात भूमिका घेत केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्याला दिलेले आव्हान व केंद्र सरकारचा फेरआढावा याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये समान कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आल्याने त्यांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी अशी विनंती अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला केली होती.

निरपराधांवर अन्यायाची शक्यता?
अनुसूचित जाती/जमातींवर अत्याचार करणाºया व्यक्तीविरोधात तक्रार आल्यानंतर त्याला फौजदारी गुन्ह्याखाली अटक करावी. त्याची प्राथमिक चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, तसेच या आरोपीस जामीनही मिळणार नाही अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे निरपराधांवर अन्याय होऊ शकतो असा आक्षेप याचिकांमध्ये घेण्यात आला आहे.