तपासावेळी मुख्यमंत्री बॅनर्जी महत्त्वाचे पुरावे घेऊन गेल्या; ईडीचा आरोप, मनी लाँड्रिंगला राजकीय वळण

ईडी विरुद्ध प. बंगाल सरकारमधील संघर्ष कलकत्ता हायकोर्टात

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कथित कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आयपॅकचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यादरम्यान पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी जबरदस्तीने इमारतीत दाखल झाल्या आणि कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह महत्त्वाचे पुरावे सोबत घेऊन गेल्या, असा आरोप ईडीने केला. 

ईडीने आपल्या निवेदनात म्हटले की, ममता बॅनर्जी सॉल्ट लेक येथील आयपॅक कार्यालयातही पोहोचल्या आणि त्यांनी, त्यांच्या सहकाऱ्यांनी व राज्य पोलिसांनी जबरदस्तीने  कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे घटनास्थळावरून हटवले. बॅनर्जी आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त यांच्या कृतीमुळे पीएमएलए अंतर्गत सुरू असलेल्या तपास व कारवाईत अडथळा निर्माण झाला असून मुख्यमंत्री मोठ्या संख्येने पोलिस अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी येईपर्यंत छाप्याची कारवाई शांततेत आणि व्यावसायिक पद्धतीने सुरू होती.

कागदपत्रांची चोरी; जैन कुटुंबाची ईडीविरोधात तक्रार 

कोलकाता : राजकीय सल्लागार संस्था ‘इंडियन पोलिटिकल ॲक्शन कमिटी’चे (आयपॅक) प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या कुटुंबीयांनी गुरुवारी ईडीविरुद्ध घरातील महत्त्वाची कागदपत्रे चोरीला गेल्याचा आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली. गुरुवारी सकाळी ६ वाजता ईडीने जैन यांच्या सॉल्ट लेक कार्यालयावर व लाउडन स्ट्रीट येथील निवासस्थानावर छापे टाकले.

या वेळी झालेली झडती तब्बल ९ तासांहून अधिक काळ चालली. दुपारी सुमारे ३ वाजता ईडीचे अधिकारी जैन यांच्या निवासस्थानातून बाहेर पडले. त्यानंतर लगेचच प्रतीक जैन यांच्या पत्नीने शेक्सपियर सरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छाप्यादरम्यान घरातून आवश्यक कागदपत्रे चोरीला नेल्याचा आरोप करण्यात आला. 

आयपॅकवर छापे का ?

२०२० मध्ये सीबीआयने मनी लाँड्रिंगच्या संदर्भात अनुप मांझी ऊर्फ लाला या कोळसा तस्कराविरोधात फिर्याद दाखल केली होती. या टोळीने इस्टर्न कोलफिल्डच्या खाणीमधून आणि प. बर्धमान जिल्ह्यातील कोळसा क्षेत्रांतून बेकायदा कोळसा उत्खनन करून तस्करी केली होती. या प्रकरणात आयपॅकला कोट्यवधी रुपये मिळाल्याचा आरोप आहे.   

हायकोर्टात याचिका 

आयपॅकचे कार्यालय आणि तिच्या संचालकांच्या निवासस्थानी छापे टाकत असताना तपासात हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केल्याची याचिका दाखल करण्याची परवानगी ईडीने कलकत्ता हायकोर्टाकडे मागितली. तपास अडथळ्याविना सुरू राहावा, यासाठी कोर्टाने हस्तक्षेप करावा, अशी ईडीची मागणी आहे.