कोलकाता - ट्विटरच्या मुद्द्यावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. केंद्र मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरला नियंत्रणात आणण्यात अशस्वी ठरल्यानंतर, आता त्याचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा संबंध आपल्या सरकारशी जोडताना त्या म्हणाल्या, की केंद्र सरकार आपल्या सरकारसोबतही असेच करत आहे. (CM Mamata Banerjee says centre trying to bulldoze twitter as it cant control the microblogging platform)
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, ‘‘मी याचा निशेध करते. ते ट्विटरला नियंत्रणात आनू शकत नाहीत, म्हणून त्याला प्रभाव शून्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते (केंद्र) ज्यांना आपल्याकडे वळवू शकत नाही, त्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत असेच वागत आहे. ते मला नियंत्रणात घेऊ शकत नाहीत, यामुळे माझ्या सरकारलाही प्रभाव शून्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.’’
वय वंदना योजना; फक्त एकदाच करा गुंतवणूक, दर महिन्याला पेन्शन मिळण्याची हमी
केंद्र सरकारने 25 मेरोजी नवे आयटी नियम लागू केले आहेत. मात्र, ट्विटरने अद्यापही या नियमांची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. यामुळे, ट्विटरला भारतात मिळालेले लीगल प्रोटेक्शन अर्थात कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारकडून कुठल्याही प्रकारचे आधिकृत निवेदन अथवा आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. पण असे असले तरी, ट्विटरने नवे आयटी नियम लागू न केल्याने, त्यांचे कायदेशीर संरक्षण अपोआप संपुष्टात आले आहे. आता ट्विटर भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत आले आहे. यामुळे त्याला आता कुठल्याही आक्षेपार्ह कंटेन्टसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकेल.
नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरला वैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी 25 मेपर्यंची मुदत देण्यात आली होती. मात्र लॉकडाऊन आणि इतर कारणे देत ट्विटरने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या नाहीत. ट्विटरने सुरुवातीला काही नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र त्या सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आल्या. ट्विटरने नेमलेले अधिकारी बाहेरील कायदेशीर सल्लागार होते. ते कंपनीशी थेटपणे जोडले गेलेले नव्हते.
राज्यपालांवर निशाणा -राज्यपाल जगदीप धनखड यांच्यावर निशाना साधताना ममता म्हणाल्या, आम्ही तीन-तीन वेळा पीएम मोदींना पत्र लिहिले आहे. की राज्यपालांना परत बोलवावे. ते अमित शाह यांच्या जवळचे आहेत.