लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधक जोरदार घोषणाबाजी करीत असतानाच लोकसभेत सोमवारी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. विधेयकात बदल करण्यासाठी विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या काही दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण, लहान मुलांच्या डेटा वापरण्यासाठी पालकांच्या परवानगीसह डिजिटल डेटाचा गैरवापर किंवा संरक्षण न करणाऱ्या संस्थांवर २५० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड विधेयकात प्रस्तावित केला आहे.
सत्ताधारी-विरोधक काय म्हणाले? विधेयक मांडताना केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, ‘विरोधकांनी सभागृहात विधेयकावर चर्चा केली असती तर बरे झाले असते; परंतु त्यांना नागरिकांच्या हक्काची चिंता नाही. व्यापक स्तरावर चर्चा करून हे विधेयक आणण्यात आले.’ दरम्यान, विधेयकामुळे माहितीच्या अधिकारातील तरतुदीवर परिणाम होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
वार्तांकनावेळी विरोधाभासn विधेयकातील कलम १७ (४) सरकार आणि त्याच्या संस्थांना वैयक्तिक डेटा अमर्यादित कालावधीसाठी राखून ठेवण्याची परवानगी देतो. n त्यामुळे पत्रकारांना सार्वजनिक हितासाठी विशिष्ट संस्थांचे वार्तांकन करताना वैयक्तिक डेटा संरक्षणाच्या अधिकाराशी विरोधाभास निर्माण होऊ शकतो. n डेटा संरक्षण मंडळाच्या रचनेबद्दलही चिंता व्यक्त करत ते सरकारपासून स्वतंत्र असण्याची गरज गिल्डने व्यक्त केली.लोकसभेत आज मंजूर विधेयके१. सागरी जीव प्राधिकरण२. फार्मसी दुरुस्ती विधेयक३. राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक४. मध्यस्थता विधेयक
काय तरतुदी?
एखाद्या कंपनीने ग्राहकांचा डेटा लीक केल्यास त्यावर २५० कोटींपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.ग्राहकांना त्यांचा डेटाच्या साठणवूक, प्रक्रियेची माहिती मागण्याचा पूर्ण अधिकार.डेटासंबंधी वाद निर्माण झाल्यास डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड निर्णय घेईल.लोकांनी सोशल मीडियावरील अकाउंट डिलिट कंपनीला ते डिलिट करणे अनिवार्य.लहान मुलांचा डेटा वापरण्यासाठी आई-वडिलांची परवानगी आवश्यक.लहान मुलांवर परिणाम करणाऱ्या जाहिरातींसाठी डेटा गोळा करणे बेकायदेशीर.हजेरीच्या बायोमेट्रिक प्रणालीसाठीही संबंधित कर्मचाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असेल.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर परिणाम : एडिटर गिल्ड n ‘एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया’ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयकातील काही तरतुदींबद्दल चिंता व्यक्त केली असून त्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम करू शकतात, असे म्हटले आहे. या विधेयकात पत्रकार आणि त्यांच्या स्रोतांसह नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणेची तरतूद केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.n गिल्डने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हे विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यास सांगितले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि संसदेतील राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना या विधेयकावरील आपल्या चिंतांबद्दल लिहिले आहे. n डीपीडीपी विधेयकाच्या कलम ३६ बाबत गिल्डने म्हटले, सरकार कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खासगी संस्थेला पत्रकार व त्यांच्या स्रोतांसह नागरिकांची वैयक्तिक माहिती देण्यास सांगू शकते.