नव्या कायद्यानुसार प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्त निवड, सर्वोच्च न्यायालय कायद्याची वैधता तपासणार

विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार येत्या १८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करण्याच्या कायद्याची सर्वोच्च न्यायालय तपासणी करणार असून, त्यासंदर्भातील याचिकेची येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी आहे. त्या घडामोडींकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सदस्यांची निवड करण्याच्या समितीत मुख्य निवडणूक आयुक्त असणे अपेक्षित नाही, या मुद्द्यावर जोर देऊन सदर कायद्याच्या वैधतेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.  विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार येत्या १८ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्यानुसार प्रथमच मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली जाणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त, अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळ) कायदा डिसेंबर २०२३ मध्ये लागू झाला होता. त्याचा पहिला वापर मार्च २०२४मध्ये ज्ञानेशकुमार आणि एस. एस. संधू यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यासाठी झाला. नवा कायदा लागू होण्यापूर्वी निवडणूक आयुक्त, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केंद्र सरकारच्या शिफारसींनुसार राष्ट्रपतींकडून केली जात होती. त्यावेळी आयोगातील सर्वात वरिष्ठ निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी बढती मिळत असे.

पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार दिले. या नियुक्त्यांबाबत कायदा होईपर्यंत हीच पद्धती वैध असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले. मात्र, त्याबाबतचा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सरन्यायाधीशांऐवजी केंद्रीय विधी खात्याच्या मंत्र्यांचा समावेश केला. या बदलाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

केंद्रीय विधी खात्याच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील व दोन केंद्रीय सचिवांचा समावेश असलेली एक शोध समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी पाच नावांची शिफारस पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीला करणार आहे. ही समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तपदासाठी एका नावाची राष्ट्रपतींना शिफारस करणार आहे. 

अशी असेल नियुक्तीची प्रक्रिया
मुख्य निवडणूक आयुक्त, अन्य निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा, अटी आणि कार्यकाळ) कायद्यातील तरतुदीनुसार ही प्रक्रिया पार पडेल. त्यातील कलम ६नुसार, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला पॅनेलला विधीमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शोध समितीने शॉर्टलिस्ट केलेल्या व्यक्तींची नावेही विचारात घेण्याचा अधिकार आहे. 
विद्यमान दोन निवडणूक आयुक्तांपैकी एस. एस. संधू यांच्यापेक्षा ज्ञानेशकुमार वरिष्ठ आहेत. ज्ञानेशकुमार यांचा कार्यकाळ २६ जानेवारी २०२९पर्यंत आहे. हे दोघेही मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या शर्यतीत आहेत.