भन्नाट ऑफर; देशातली १५ पर्यटनस्थळं फिरा; खर्चाचं मोदी सरकारवर सोडा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 28, 2020 03:27 PM2020-01-28T15:27:01+5:302020-01-28T15:28:56+5:30
या धर्तीवर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत १५ पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्यांना बक्षीस जाहीर केले आहे
भन्नाट ऑफर; देशातली १५ पर्यटनस्थळं फिरा; खर्चाचं मोदी सरकारवर सोडा!
नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लोकांना सुट्टीच्या दिवशी देशातील विविध भागात पर्यटनासाठी फिरा असं आवाहन केलं होतं. आपला देश विविध संस्कृतीनं नटला आहे त्यामुळे जर तुम्ही एखाद्या पर्यटनस्थळी भेट दिली तर तेथील पर्यटनाला चालना मिळेल. रोजगार उपलब्ध होतील असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं होतं.
या धर्तीवर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत १५ पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्यांना बक्षीस जाहीर केले आहे. यामध्ये १५ पर्यटन ठिकाणी प्रवास करणार्‍यांच्या खर्चासाठी सरकार अनुदान देईल असं सांगण्यात आलं आहे.
Come let's be a part of our Prime Minister's vision of '#DekhoApnaDesh' & take a pledge to visit at least 15 destinations by 2022 and dive deeper into India's art,culture,history & heritage.
— Ministry of Tourism (@tourismgoi) January 24, 2020
Take a pledge : https://t.co/S6P8fxfome#EkBharatShreshthaBharat#IncredibleIndia (2/2) pic.twitter.com/MQvmM6cLCf
पर्यटन मंत्रालयाने ‘देखो अपना देश’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाचा तपशील वेबसाइटवर देण्यात आला आहे. जेथे २०२२ पर्यंत जर तुम्ही देशातील १५ ठिकाणी पर्यटन केलं तर त्याचा खर्च सरकारकडून दिला जाणार आहे.
“पर्यटन मंत्रालय एका वर्षात देशातील १५ स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या प्रवासाच्या खर्चाची तरतूद करणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला दिलेल्या वेबसाईटवर जाऊन तुमचे पर्यटनाचे फोटो अपलोड करुन माहिती देणे गरजेचे आहे. असं केंद्रीय पर्यटनमंत्री प्रह्लादसिंग पटेल यांनी सांगितलं. २४ जानेवारीला झालेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फरन्सच्या समारोपात ते बोलत होते. ओडिशाच्या कोणार्क येथे ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये करायचं काय?; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितला 'असा' प्लॅन
प्रथमत: पर्यटकाला याठिकाणी रजिस्टर करावं लागेल. त्यानंतर वर्षाला १५ ठिकाणी गेल्याचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड करावे लागतील. तथापि, सरकारकडून दिला जाणारा हा खर्च आर्थिक लाभ म्हणून नव्हे तर प्रोत्साहन म्हणून आहे असं सांगण्यात आलं आहे.
