त्रिवेणी संगमावरील पाण्याबद्दल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा रिपोर्ट, एनजीटीने काय म्हटलंय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2025 12:58 IST2025-02-18T12:56:20+5:302025-02-18T12:58:39+5:30
Maha Kumbh Ganga water: प्रयागराज येथे सुरू असलेल्या महाकुंभमध्ये १७ फेब्रुवारीपर्यंत ५४ कोटींपेक्षा अधिक भाविकांनी स्नान केले. याच दरम्यान, गंगा आणि यमुना नदीच्या पाण्याबद्दल चिंता वाढवणारा एक रिपोर्ट समोर आला आहे.

त्रिवेणी संगमावरील पाण्याबद्दल केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा रिपोर्ट, एनजीटीने काय म्हटलंय?
Maha Kumbh Ganga River: १३ जानेवारीपासून उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये महाकुंभ सुरू आहे. महाकुंभमध्ये आतापर्यंत ५४ कोटींपेक्षा अधिक भाविकांनी पवित्र स्नान केले आहे. त्रिवेणी संगम आणि ज्या ठिकाणी भाविक स्नान करत आहेत, त्या ठिकाणच्या पाण्याचे व्हिडीओ व्हायरल होत असून, पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशातच एक रिपोर्ट समोर आला असून, ज्यात प्रयागराजमधील गंगा आणि यमुना नदीचे पाणी स्नान करण्यासाठी चांगले नसल्याचे म्हटले आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक रिपोर्ट सादर केला आहे. रिपोर्टनुसार, महाकुंभ मेळ्याच्या दौऱ्यान उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी नदीच्या पाण्यात फेकल कोलीफॉर्मची पातळी गुणवत्ता मानकांनुसार योग्य नाही. फेकल कोलीफॉर्म पाण्यातील सांडपाणी मिसळण्याचे मापक आहे.
हरित लवादासमोर कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी?
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने हे निश्चित केले आहे की, गुणवत्ता मापकानुसार १०० मिलीलीटर पाण्यात २५०० युनिट फेकल कोलीफॉर्म जास्त असून नये.
एनजीटीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधीकरण सदस्य निवृत्त न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल आणि तज्ज्ञ सदस्य ए. सेन्थिल यांच्या पीठासमोर १७ फेब्रुवारी रोजी प्रयागराज येथील गंगा आणि यमुना नदीच्या पाण्यात सोडण्यात येणारे सांडपाणी रोखण्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याच सुनावणी दरम्यान ही माहिती समोर आली. सीपीसीबीने ३ फेब्रुवारी रोजी एनजीटी लवादासमोर हा रिपोर्ट दाखल केला आहे.
अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश
प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील हरित लवादाच्या खंठपीठाने या रिपोर्टमधील बाबींचा आढावा घेतला. यासंदर्भात उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना १९ फेब्रुवारी रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याबद्दल अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे.