केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा सुधारित बोनस!

देशातल्या १0 केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेला देशव्यापी संप रोखण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी बिगर शेतमजूर अकुशल कामगारांचे किमान वेतन

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली देशातल्या १0 केंद्रीय कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेला देशव्यापी संप रोखण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी बिगर शेतमजूर अकुशल कामगारांचे किमान वेतन प्रतिदिन ३५0 रुपये करण्याची आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांचा सुधारित बोनस देण्याची घोषणा केली. मात्र यामुळे कामगार संघटनांचे समाधान झाले नसून, त्यांनी संप होणारच, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे.सुधारित बोनस देण्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर १९२0 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले की, अकुशल कामगारांचे वेतन वाढविणे आवश्यकच होते. त्याबाबतचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. राज्य सरकारांना या संदर्भात केंद्र पत्र पाठवणार आहे. असंघटित क्षेत्रातील अंगणवाडी, माध्यान्न भोजन व आशा प्रकल्पातल्या सेवक-सेविकांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळवून देण्याचा प्रस्ताव एका समितीच्या विचाराधीन, असून लवकरच समितीचा अहवाल सरकारला मिळेल. अर्थकारणाला वेग देण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे देशभर नकारात्मक वातावरण निर्माण होईल, या शक्यतेमुळे पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी एक तातडीची बैठक बोलावली होती. तिला जेटली, श्रम व रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय व ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल उपस्थित होते. बैठकीतल्या चर्चेनुसारच अर्थमंत्र्यांनी मंगळवारी सरकारचे निर्णय जाहीर केले.कामगारांचा संपाचा निर्णय मात्र कायमशुक्रवारच्या संपात सिटू, आयटक, इंटकसारख्या १0 केंद्रीय कामगार संघटनांचा समावेश आहे. मात्र भाजपाप्रणीत भारतीय मजदूर संघ त्यात सहभागी नाही. कामगार कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणा व कामगार संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा संप आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यातील काही मागण्या मंजूर केल्या असल्या तरी संपाचा निर्णय मागे घेण्यात आलेला नाही. गेल्या सप्टेंबरात कामगार संघटनांनी किमान वेतन वाढवण्यासह १२ मागण्या सरकारकडे केल्या.इन्शुरन्स, संरक्षणसारख्या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला त्यांचा विरोध आहे. देशव्यापी संपाविषयी विचारता अर्थमंत्री जेटली सावधपणे इतकेच म्हणाले की, भारतातील कामगार संघटना बऱ्यापैकी जबाबदार असल्यामुळे या विषयावर मला अधिक काही सांगायचे नाही.