CBI Vs CBI: निष्पक्ष चौकशीसाठी सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते - अरुण जेटली

केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (सीव्हीसी)च्या शिफारसीनुसार सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले होते.

नवी दिल्ली : सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. आलोक वर्मांना पदावरून हटवण्यापूर्वी निवड समितीची सहमती मिळवणे गरजेचे आहे. आलोक वर्मा यांना अशाप्रकारे संचालक पदावरून हटविणे असंवैधानिक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. 

याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना अरुण जेटली म्हणाले की, निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआयच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठिवले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (सीव्हीसी)च्या शिफारसीनुसार अधिकाऱ्यांना रजेवर पाठविण्यात आले होते. सरकारने हा निर्णय योग्य पद्धतीने घेतला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन सरकार करेल. मात्र, हा निर्णय संतुलित आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची प्रत अद्याप आमच्याकडे आलेली नाही. त्यामुळे यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही.

Finance Minister Arun Jaitley: The government had taken this action of sending two senior officers of the CBI on leave on the recommendation of the CVC. (File pic) pic.twitter.com/Nsqdvn9dnK

— ANI (@ANI) January 8, 2019

दरम्यान, सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि क्रमांक दोनचे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवले होते. या सक्तीच्या रजेविरोधात आलोक वर्मा यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी, सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटविण्याआधी निवड समितीची परवानगी घ्यायला हवी होती. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटविले, ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश रद्द केला.

FM Jaitley: SC apparently has strengthened the immunity given to CBI director in larger interest of fair&impartial investigation. Therefore in accordance with direction of SC, orders will be complied with and the govt will act in the same manner pic.twitter.com/GyBDUPVyR1

— ANI (@ANI) January 8, 2019

याचबरोबर, आलोक वर्मा सीबीआयच्या संचालकपदी राहतील. मात्र, संचालकपदी असताना कोणतेही मोठे निर्णय ते घेऊ शकणार नाहीत. तसेच, त्यांच्याबाबतीत उच्च स्तरीय समितीने एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असेही यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.  

FM:This action was taken perfectly bonafide as there were cross-allegations made by both the officers,&in accordance with recommendations of CVC.The govt had felt that in the larger interest of fair&impartial investigation&credibility of CBI,the 2 officers must recuse themselves.

— ANI (@ANI) January 8, 2019