उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री रावत यांच्यािविरुद्धची सीबीआय चौकशी स्थगित

त्रिवेंद्र सिंह रावत हे  झारखंड प्रदेश भाजपचे प्रभारी असताना २०१६ मध्ये गोसेवा आयोगाच्या प्रमुखपदी एका व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यात आले होते, असा आरोप दोन पत्रकारांनी केला होता.

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी  उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशी करण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 

रावत हे  झारखंड प्रदेश भाजपचे प्रभारी असताना २०१६ मध्ये गोसेवा आयोगाच्या प्रमुखपदी एका व्यक्तीच्या नियुक्तीसाठी त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यात आले होते, असा आरोप दोन पत्रकारांनी केला होता.

न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. एस. रेड्डी आणि  एम. आर. शाह यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह यांची बाजू न ऐकून घेता उच्च न्यायालयाने दिलेल्या कठोर आदेशाने सर्वच थक्क झाले. कारण  पत्रकारांच्या याचिकेत रावत यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची विनंतीही करण्यात आलेली नव्हती. रावत यांच्या वतीने बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री असलेल्या पक्षकाराची बाजू ऐकून न घेेता एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत नाही.