आयुष आणि ॲलोपॅथिक डॉक्टरांमधील समानतेवरील खटला बृहद् खंडपीठाकडे

१३ मे रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर आपला आदेश राखून ठेवला होता. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : आयुर्वेद, युनानी आणि होमिओपॅथीसारख्या स्वदेशी उपचार पद्धतींचा अभ्यास करणाऱ्यांना ॲलोपॅथिक डॉक्टरांप्रमाणेच सेवा अटी, सेवानिवृत्तीचे वय आणि वेतनमान निश्चित करण्यासाठी समान मानले जाऊ शकते का, याचा विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बृहद् खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. १३ मे रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर आपला आदेश राखून ठेवला होता. 

१७ ऑक्टोबरच्या आदेशात, सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, दोन्ही प्रणालींच्या डॉक्टरांना सेवा लाभांसाठी समान वागणूक देता येईल का, यावर मतभेद आहेत आणि म्हणूनच, या मुद्द्यावर अधिकृत व्याख्या आवश्यक आहे. ॲलोपॅथी हा शब्द होमिओपॅथीचे संस्थापक सॅम्युअल हॅनिमन यांनी तयार केला होता.

काय म्हणाले न्यायालय?

न्यायालयाने नमूद केले की, आयुष डॉक्टरांना ॲलोपॅथी डॉक्टरांसारखेच निवृत्ती लाभ आणि वेतनश्रेणी मिळू शकतात का, यावर मागील निकालांमध्ये वेगवेगळी भूमिका घेण्यात आली होती.खंडपीठाने म्हटले आहे की, ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्ती वयातील वाढ केवळ जनतेवर उपचार करण्यासाठी पुरेसे अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध व्हावेत, यासाठी करण्यात आली आहे, या राज्यांच्या युक्तिवादाकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.निकालात म्हटले आहे की, आम्हाला वाटते की, हा मुद्दा अधिकृत निर्णयास पात्र आहे आणि म्हणूनच, आम्ही हा विषय बृहद् खंडपीठाकडे पाठवतो. रजिस्ट्रीला सरन्यायाधीशांसमोर हा विषय ठेवण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

१३ याचिकांवर सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, अंतरिम कालावधीत सेवेत राहण्याची परवानगी असलेल्या आयुष व्यावसायिकांना त्यांचे अर्धे वेतन आणि भत्ते दिले जातील, जे मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाच्या आधारे त्यांच्या पेन्शन किंवा नियमित वेतनात समायोजित केले जातील. खंडपीठ या मुद्द्यावर ३१ याचिकांवर सुनावणी करत होते. राजस्थान सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि काही आयुर्वेदिक व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे अश्विनी उपाध्याय यांच्यासह अनेक वकिलांचे म्हणणे खंडपीठाने ऐकले. गेल्या वर्षी ३ मे रोजी खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली.