देशी तुपाचं प्रकरण पोहोचलं सुप्रीम कोर्टात, युक्तिवाद ऐकून न्यायमूर्तीही अवाक्, अखेर असा सुनावला निकाल  

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टामध्ये नेहमीच मोठमोठ्या खटल्यांची सुनावणी होत असते. मात्र काही खटले असेही असतात, ज्याबाबत ऐकून न्यायमूर्तीच नाही तर सर्वसामान्यही आश्चर्यचकित होतात. असाच एक खटला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आला.

सुप्रीम कोर्टामध्ये नेहमीच मोठमोठ्या खटल्यांची सुनावणी होत असते. मात्र काही खटले असेही असतात, ज्याबाबत ऐकून न्यायमूर्तीच नाही तर सर्वसामान्यही आश्चर्यचकित होतात. असाच एक खटला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आला. त्यामध्ये तुपाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यात याचिकाकर्त्यांनी तूप हे पशुधन नसल्याचा दावा केवा होता. तूप हे गाय आणि म्हैशीपासून थेटपणे मिळत नसल्याचा दावा याकिकाकर्त्यांनी केला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, ज्यांच्या दुधामुळे तूप बनते, त्या पशूंचं तूप हे उत्पादन मानलं जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशच्या कायद्यानुसार तुपाला पशुधन उत्पादन जाहीर करत राज्य सरकारच्या १९९४ ची अधिसूचनेला कायम ठेवले आहे. त्यामध्ये बाजार समितींना तुपाच्या खरेदी विक्रीवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. तुपाच्या खरेदी विक्रीवर मार्केटिंग चार्ज लावण्याशी संबंधित प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाला तूप हे  आंध्र प्रदेश बाजार अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार पशुधन उत्पादन आहे हे निश्चित करायचे होते.

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि जस्टिस एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तूप हे पशुधन नाही हा तर्क निराधार आहे. त्याउलट खरंतर तूप हे पशुधन उत्पादन आहे, हा तर्क तार्किकदृष्ट्या योग्य आहे. अधिनियमाच्या कलम २(व्ही) अंतर्गत पशुधनाला परिभाषित करण्यात आलं आहे. जिथे गाय आणि म्हैस निर्विवादपणे पशुधन आहे. तूप एक दूग्ध उत्पादन आहे, ते पशुधनापासून बनलेलं असतं.

त्याबरोबरच सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात संगम मिल्क प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेलाी याचिका फेटाळून लावली. त्याबरोबरच राज्यामध्ये बाजार समितींच्या माध्यमातून तुपाच्या खरेदी विक्रीवर शुल्क आकारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.