CAPF विधेयकावरून राज्यसभेत गदारोळ; विरोधकांच्या विरोधामुळे बिल लांबणीवर, यात नेमकं काय?

CAPF Bill: केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल विधेयकाला विरोधकांचा जोरदार विरोध; सरकारने निर्णय पुढे ढकलला

CAPF Bill: राज्यसभेत केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF) संबंधित महत्त्वाचे विधेयक विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे सादर होऊ शकले नाही. विधेयकाची प्रत वेळेत न मिळणे आणि IPS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतच्या तरतुदींवर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने सरकारला हे विधेयक तुर्तास पुढे ढकलावे लागले.

विधेयक सादर करण्यापूर्वीच विरोध

काल(सोमवार) राज्यसभेत केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयक सादर होणार होते. मात्र विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. विशेषतः तृणमूल काँग्रेसने सांगितले की, संसद नियमांनुसार विधेयकाची प्रत किमान 48 तास आधी खासदारांना देणे आवश्यक असते, परंतु तसे झाले नाही. टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सभागृहातून वॉकआउट केले.

विरोधी पक्षांचा सरकारवर आरोप

काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) यांनीही सरकारवर घाईघाईने कायदा करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. कोणताही कायदा करण्यापूर्वी त्यावर सविस्तर चर्चा आणि विचार होणे आवश्यक असल्याचे विरोधकांनी म्हटले.

सरकारने विधेयक सादर करणे टाळले

विरोध वाढल्यामुळे सरकारने सध्या हे विधेयक सादर न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेऊन सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार आता विरोधकांचा विरोध कमी करून सर्वानुमते विधेयक सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार आणि विरोधकांमध्ये सहमती झाल्यानंतरच हे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे CAPF विधेयक?

या विधेयकात पाच केंद्रीय सुरक्षा दलांना एकाच प्रशासकीय चौकटीत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यात केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB) आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) या दलांचा समावेश आहे. या सर्व दलांमध्ये भरती, पदोन्नती आणि पोस्टिंगची प्रक्रिया समान करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

IPS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून वाद

हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील वर्षी ऑक्टोबरमधील एका निर्णयानंतर आले आहे. त्या निर्णयात CAPF मध्ये IPS अधिकाऱ्यांच्या डेप्युटेशन कमी करण्याचे आणि सहा महिन्यांत कॅडर रिव्ह्यू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र नव्या विधेयकात वरिष्ठ पदांवर IPS अधिकाऱ्यांची नियुक्ती वाढवण्याची तरतूद असल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे.