CAA: विरोधक संपूर्ण देशाची दिशाभूल करतायेत; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा निशाणा 

सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीवर परिणाम होणार नाही

नवी दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशात हिंसक आंदोलन पेटलं असताना केंद्र सरकारकडूनही विरोधकांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्यावरुन विरोधक देशाची दिशाभूल करत आहेत असा आरोप केला आहे. झारखंड पाकुड येथील प्रचारसभेत ते बोलत होते.

यावेळी बोलताना अमित शहा म्हणाले की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीवर परिणाम होणार नाही असं स्पष्ट करतो. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. काँग्रेसला सांगू इच्छितो की, हे नेहरु आणि लियाकत यांच्यातील कराराचा भाग आहे. मागील ७० वर्षापासून याला लागू करण्यात आलं नाही कारण काँग्रेसला धर्माचं राजकारण करायचं होतं. आमच्या सरकारने हे लागू केलं अन् लाखो, कोट्यावधी लोकांना नागरिकत्व दिलं असं त्यांनी सांगितले. 

Union Home Minister Amit Shah: I want to say to Congress party that this was part of Nehru-Liaquat pact but was not implemented for 70 years because you wanted to make vote bank. Our government has implemented the pact and given citizenship to lakhs and crores of people. https://t.co/Fkax9foxDh

— ANI (@ANI) December 17, 2019

तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार नागरिकत्व सुधारणा कायदा कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला बाहेर पाठविण्याचा काही संबंध नाही. परदेशी व्यक्तीला परत पाठविण्याची प्रक्रिया पहिल्यापासून लागू आहे. हा कायदा कोणत्याही भारतीयांना लागू होत नाही असं सांगितलं जातं. 

Ministry of Home Affairs (MHA) sources: #CitizenshipAmendmentAct has nothing to do with deportation of any foreigner. Usual deportation procedure of any foreigner will apply as per already existing acts. The Act doesn't apply for any Indian. pic.twitter.com/lahprtkpmk

— ANI (@ANI) December 17, 2019

दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं. अकाली दलाचे सचिव आणि प्रवक्ते दलजित सिंग चीमा यांनी याचं स्वागत केलं. यामुळे अनेक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल आणि त्यांचं जीवन सुखकर होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच त्यांनी नव्या कायद्याचा लाभ मुस्लिम समुदायालादेखील मिळावा, अशी मागणी केली. 

त्याचसोबत 'पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्मीय स्थलांतरितांना कित्येक वर्षांपासून भारताचं नागरिकत्व नव्हतं. आपल्या देशातून अत्याचारांना कंटाळून भारतात दाखल झालेल्यांना सोयी सुविधांपासून वंचित राहावं लागायचं. केंद्र सरकारनं सुधारित नागरिकत्व कायद्याला मंजुरी देऊन त्यांना नवं आयुष्य दिलं आहे. मात्र यामध्ये मुस्लिमांचा समावेश करण्यात आलेला नाही,' असं चीमा म्हणाले.