नवी दिल्ली - कृषी विधेयक २०२० विरोधात आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी बुराडी येथील मैदानात जाऊन आंदोलन करावे, हे केंद्र सरकारने केलेले आवाहन शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावले आहे. बुराडी खुल्या तुरुंगासारखे आहे. त्यामुळे आम्ही तिथे कधीच जाणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
बीकेयू क्रांतिकारी (पंजाब) या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरजित सिंग फूल यांनी सांगितले की, चर्चेसाठी शेतकऱ्यांसमोर अटी ठेवणे हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. आम्ही बुराडी येथे कधीच जाणार नाही. बुराडी हा ओपन पार्क नाही तर ओपन जेल आहे. त्यामुळे आम्ही बुराडी येथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुराही ही जागा खुल्या तुरुंगाप्रमाणे असल्याचे पुरावे आम्हाला मिळाले आहेत.
उत्तराखंड किसान संघाच्या अध्यक्षांना दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर येथे नेण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना बुराडी येथील मैदानात नेऊन बंद करण्यात आले, असे सूरजित सिंह फूल यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी शेतकरी संघटनेला ३ डिसेंबर रोजी चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र हा प्रस्ताव अमित शाहा यांनी फेटाळून लावला होता.
नवा कृषी कायदा मागे घेण्यासह शेतमालाला हमीभाव देण्यात यावा, या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावला. शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीस उपस्थित असलेले स्वराज पार्टीचे नेते योगेंद्र यादव यांनी सांगितले की, आज सकाळी पंजाबच्या ३० शेतकरी संघटनांची बैठक झाली. अमित शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर काल रात्री गृहसचिवांनी पाठवलेल्या पत्रात कृषी कायद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी रस्ते रिकामी करून बुराडी येथे येण्याची अट घालण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी ही अट फेटाळून लावली आहे. आमचा हेतू रस्ता अडवून जनतेला त्रस्त करण्याचा नाही आहे. शेतकरी दोन महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थिती सरकारने अटी घालून प्रस्ताव पाठवणे योग्य नाही.