पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवलं; ७०० शेतकरी ताब्यात, बुलडोझरने तंबू केले उद्ध्वस्त

पंजाबमध्ये गेल्या वर्षभरापासून सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन पंजाब सरकारने थांबवलं.

Punjab Farmer Protest: शंभू-खनौरी सीमेवर वर्षभराहून अधिक काळ सुरू असलेल्या आंदोलनावर पंजाब सरकार अचानक कठोर कारवाई केली आहे. पंजाब पोलिसांनी बुधवारी शंभू आणि खनौरी सीमेवरुन आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटवलं. त्यानंतर बुलडोझरच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांचे तंबू उद्ध्वस्त केले. केंद्र सरकार, पंजाब सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चंदीगडमध्ये झालेल्या चर्चेची सातवी फेरीही फोल ठरल्यानंतर लगेचच ही कारवाई झाली. पंजाब सरकारने शेतकरी संघटनेचे प्रमुख शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल, सर्वन सिंग पंढेर, अभिमन्यू कोहर, काका सिंग कोटाडा आणि इतरांना ताब्यात घेतले.

शेतकरी नेते आणि केंद्रीय शिष्टमंडळ यांच्यातील चर्चेचा सातवा टप्पा कोणताही तोडगा न निघताच बुधवारी संपला. यासंदर्भात पुढील बैठक ४ मे रोजी होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यावेळी केली. मात्र त्यानंतर पंजाब सरकारने शेतकरी आंदोलनावर मोठी कारवाई केली. यावेळी जेसीबीच्या साहाय्याने कारवाई केली. अचानक शेतकरी नेत्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात झाली आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या ठिकाणापासून पळवून लावण्यात आले. १३ महिन्यांपासून बंद असलेली हरियाणा-पंजाबची शंभू सीमा उघडण्याचे काम सुरू झाले. आंदोलक शेतकऱ्यांना तिथून हटवण्यात आलं आहे.

बुधवारी सकाळी ११.५० वाजता या बैठकीसाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हे सेक्टर-२६ येथील महात्मा गांधी सार्वजनिक प्रशासन संस्थेत पोहोचले होते. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा आणि कृषिमंत्री गुरमीत सिंग खुदियान हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक चार तास चालली. मात्र चर्चेच्या शेवटी तोडगा निघाला नाही. शेतकऱ्यांना हुसकावून लावण्यासाठी सुमारे ३००० पोलिसांचे पथक खनौरी बॉर्डर पॉईंटवर पोहोचले होते. यावेळी पोलिसांनी खनौरी सीमेवर सुमारे ५०० ते ७०० शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.

१३ फेब्रुवारी २०२४ पासून हे आंदोलन सुरू होते. मात्र बुधवारी भगवंत मान सरकार वर्षभरानंतर अॅक्शन मोडमध्ये आले आणि शेतकऱ्यांचे तंबू बुलडोझरने उद्ध्वस्त केले. दोन सीमांवर कारवाई झाली आणि त्यासाठी एक नव्हे तर अनेक बुलडोझर शेतात घुसले आणि एकामागून एक शेतकऱ्यांचे तात्पुरते तंबू जमीनदोस्त केले. ही बुलडोझर कारवाई अनेक तास सुरू होती. अचानक झालेल्या या कारवाईने शेतकऱ्यांनाही धक्का बसला. कोणताही इशारा किंवा सूचना न देता पंजाब सरकारने अचानक शेतकऱ्यांना हुसकावून लावायला सुरुवात केली.

दरम्यान, शेतकरी आंदोलनाच्या इतर प्रमुख मागण्यांमध्ये एमएसपीची कायदेशीर हमी, कर्जमाफी, शेतकरी आणि कामगारांना पेन्शन, वीजदरवाढीचा निषेध, शेतकऱ्यांवरील पोलिस खटले मागे घेणे, २०२१ च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय, भूसंपादन कायदा २०१३ पुनर्स्थापित करणे आणि २०२०-२०२० मध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई या मागण्यांचा समावेश आहे.