ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारत दौऱ्यावर येणार, पंतप्रधान मोदींचे निमंत्रण स्वीकारले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 2, 2021 12:57 IST2021-11-02T12:57:28+5:302021-11-02T12:57:50+5:30
काल ग्लासगोमध्ये नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉनसन यांची बेट झाली होती.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन भारत दौऱ्यावर येणार, पंतप्रधान मोदींचे निमंत्रण स्वीकारले
नवी दिल्ली: ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भारत भेटीचे निमंत्रण स्वीकारले आहे. याबाबत माहिती देताना परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला म्हणाले की, परिस्थिती सुधारताच जॉन्सन भारत दौऱ्याची योजना आखतील. जॉन्सन या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारत दौऱ्यावर येणार होते, परंतु कोविड-19 मुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला.
1 नोव्हेंबर रोजी ग्लासगोमध्ये नरेंद्र मोदींनी 'COP-26' हवामान शिखर परिषदेत ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची भेट घेतली, त्यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी ग्रीन हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था आणि संरक्षण यासारख्या क्षेत्रांवर चर्चा केली. कोविड महामारीमुळे ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी या वर्षात दोनदा आपला भारत दौरा रद्द केला होता. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांची ही पहिलीच आमने-सामने भेट होती.
धोरणात्मक संबंधांवर चर्चा
'COP-26' मधील जागतिक नेत्यांच्या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभानंतर यो बैठकीचे नियोजन आखण्यात आले होते. यूके-भारत हवामान भागीदारीसाठी 2030 च्या रोडमॅपचे पुनरावलोकन करण्यावर, तसेच दोन्ही देशांमधील मजबूत धोरणात्मक संबंधांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी बैठकीनंतर लगेचच ट्विट केले, 'रोडमॅप 2030 वर पुढे जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची ग्लासगो येथे भेट घेतली. COP-26 चे यशस्वी आयोजन केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. ग्रीन हायड्रोजन, नवीकरणीय आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्यावर चर्चा केली. तसेच अर्थव्यवस्था, संरक्षण, 'P2P' संबंध इत्यादींवर विचारांची देवाणघेवाण केली.'
पंतप्रधानांच्या चर्चेपूर्वी यूकेमधील भारतीय उच्चायुक्त गायत्री इस्सार कुमार म्हणाले, "दोन्ही सरकारे निर्धारित कालावधीत रोडमॅपच्या अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध आहेत. त्यानुसार, मार्च 2022 मध्ये अंतरिम करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आम्हाला नोव्हेंबर 2021 मध्ये वाटाघाटी सुरू करायच्या आहेत आणि जर सर्व काही वेळापत्रकानुसार झाले तर शेवटी नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सर्वसमावेशक करार होऊ शकेल.