खऱ्या प्रेमासाठी आणा ‘रोमिओ-ज्युलियट’ कलम!‘पॉक्सो’मध्ये सुधारणेचा सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला

‘रोमिओ–ज्युलियट कलम’ समाविष्ट करण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारपुढे मांडला आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : किशोरवयीन मुला-मुलींच्या खऱ्या प्रेमासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रेमळ’ भूमिका मांडत, अशा जोडप्यांवर पाॅक्साेतील कडक कलमांमुळे गुन्हेगारीचा शिक्का बसू नये म्हणून कायद्यात सुधारणेची सूचना केंद्र सरकारला केली. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (पाॅक्साे) ‘रोमिओ–ज्युलियट कलम’ समाविष्ट करण्याचा मुद्दा केंद्र सरकारपुढे मांडला आहे. 

कायद्याचा गैरवापर टाळा

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांनी एकीकडे हा कायदा मुलांच्या संरक्षणासाठी अत्यंत पवित्र असल्याचे ठासून सांगितले, तर दुसरीकडे खऱ्या किशोरवयीन नात्यांना गुन्हेगारीच्या कचाट्यात ढकलले जाणे ही गंभीर बाब असल्याचेही अधोरेखित केले. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रोमिओ–ज्युलियट कलमाचा गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 

काही प्रकरणांत हा कायदा पालकांचा विरोध, सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठेचा प्रश्न किंवा सूडबुद्धी यासाठी वापरला जाताे. यामुळे, खऱ्या पीडितांसाठी असलेला कायदा परस्पर संमतीतील किशोरवयीन नात्यांवर कठोरपणे लागू होतो आणि न्यायाची दिशा भरकटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

‘रोमिओ–ज्युलियट कलम’ म्हणजे नेमके काय?

रोमिओ–ज्युलियट कलम ही अशी तरतूद आहे की, वयाच्या दृष्टीने जवळपास असलेल्या (समवयस्क) किशोरवयीन मुला–मुलींच्या परस्पर संमतीतील नात्यांना या कायद्याच्या कठोर शिक्षात्मक चौकटीतून वगळावे. अनेक देशांत अशी तरतूद अस्तित्वात आहे. भारतात मात्र तिचा अभाव असल्याने, १६–१७ आणि १८–१९ वयोगटांतील नातेसंबंध थेट फौजदारी गुन्ह्यात बदलत असल्याचे वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले.