काळ्या पैशाबाबतचे ‘ते’ वृत्त फेटाळले

विदेशातील बँकांमध्ये असलेल्या काळ्या पैशाबाबत २०१७ पूर्वी माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध खटला भरला जाणार नाही, हे वृत्त सरकारने फेटाळून लावले आहे.

नवी दिल्ली : विदेशातील बँकांमध्ये असलेल्या काळ्या पैशाबाबत २०१७ पूर्वी माहिती देणाऱ्यांविरुद्ध खटला भरला जाणार नाही, हे वृत्त सरकारने फेटाळून लावले आहे.
महसूल सचिव शक्तिकांत दास यांनी याबाबत खुलासा करताना स्पष्ट केले की, गुरुवारी चेम्बर आॅफ कॉमर्समध्ये दिलेल्या माझ्या भाषणाचा गैरअर्थ लावण्यात आला. एका मर्यादित आणि लघु अवधीसाठी एकदाच अनुपालनाची सुविधा दिली जाईल, एवढेच म्हणालो होतो. या लघु अवधीचा काळ ठरविण्यात आल्यानंतर त्याबाबत माहिती दिली जाईल. चेम्बर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीने जारी केलेल्या पत्रकात माझ्या बोलण्याचा गैरअर्थ लावण्यात आला. जी-२० कृती योजनेला वर्षअखेर अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. आम्ही दुसऱ्या देशांसोबत २०१७ किंवा २०१८ अखेर माहितीची देवाण-घेवाण सुरू करणार असल्यामुळे विदेशात कोणाचे खाते आहे, त्यांच्या खात्यात किती पैसा आहे व त्या पैशाचा स्रोत आणि स्वरूप काय हे, हे दडवून ठेवण्यास वावच राहणार नाही, असे दास यांनी म्हटले आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते की, काळ्या पैशाचा बंदोबस्त करण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल. त्यातहत विदेशातील बँकेतील खातेदारांना कर अधिकाऱ्यांकडे माहिती देणे बंधनकारक असेल. या नव्या कायद्यात उत्पन्न लपविणाऱ्यांना दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूदही असेल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)