नवी दिल्ली: गेल्या आठ दिवसांपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेश सुरु आहे. आज (मंगळवारी) संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा ९वा दिवस आहे. गेल्या या अधिवेशनात मोदी सरकारकडून संसदेत अनेक विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहे. त्यातच आज देखील मोदी सरकार एक महत्वाच विधेयकाची घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भाजपाने मंगळवारी आपल्या खासदारांना सभागृहात हजर राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. खासदारांनी राज्यसभेत उपस्थित रहावं आणि सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन करावं, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. भाजपाच्या या आदेशानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. दरम्यान, दोन दिवसांआधी मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकांवरुन विरोधकांकडून गोंधळ सुरु असताना आज राज्यसभेत मोदी सरकार कोणती घोषणा करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
"आता शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणाली, भाजपाची ही झाशीची राणी इतकी शेफारली"
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही तीन नवीन विधेयकं मांडली आहे. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल, असं ही विधेयकं सोमवारी लोकसभेत मांडताना कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे. मात्र या कृषी विषयक विधेयकांवरून केंद्र सरकारविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागला आहे. या विधेयकांवर विरोधी पक्षांनी ती ‘शेतकरीविरोधी’ असल्याची जोरदार टीका कायम ठेवली व पंजाब व हरयाणात त्याविरोधात आंदोलनही सुरू आहे.
"पवार साहेबांचा जर कोणी गेम केला असेल तर तो अजित पवारांनीच"
कृषी क्षेत्राशी संबंधित, शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) दर हमी विधेयक २०२०, ही दोन विधेयके आवाजी मतदानाने राज्यसभेत देखील मंजूर करण्यात आली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया देताना, हा भारतीय कृषी इतिहासातील महत्वाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एमएसपी व्यवस्था सुरूच राहील, असे आश्वासनही नरेंद्र मोदींनी दिले आहे. तसेच अनेक दशकांपासून आपले शेतकरी बांधव, अनेक प्रकारच्या बंधनांत अडकले होते आणि त्यांना दलालांचा समना करावा लागत होता. आता ही विधेयके संसदेत मंजूर झाल्याने, या सर्वांतून शेतकऱ्यांची मुक्ती झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येईल आणि त्यांची समृद्धी निश्चित होईल," असेही नरेंद्र मोदींनी यावेळी सांगितले.
कृषी विधेयकांवरून राज्यसभेत अभूतपूर्व गदारोळ
राज्यसभेत रविवारी प्रचंड रणकंदन झाले. कृषी विधेयकांवरून विरोधकांनी माइक तोडला, कागदपत्रे फाडली, धक्काबुक्की केली. मात्र, या विरोधाला न जुमानता सरकारने प्रचंड गदारोळातच विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेतली. या प्रकारावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी उपसभापतींवर अविश्वास ठराव आणला. तर गदारोळ करणाऱ्यांवर सभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली.
Video: मनसेचे सविनय कायदेभंग आंदोलन यशस्वी; मनसैनिकांचा 'लोकल'ने प्रवास
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभीकरण) विधेयक, २०२० आणि शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार किंमत आश्वासन आणि कृषीसेवा विधेयक, २०२० ही वादग्रस्त ठरलेली दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत रविवारी गदारोळात मंजूर करण्यात आली. या वर्षी ५ जून रोजी जारी केलेल्या दोन अध्यादेशांची जागा आता या विधेयकांनी घेतली आहे.
१२ विरोधी पक्षांचा उपसभापतींवर अविश्वास प्रस्ताव
राज्यसभेत रविवारी झालेल्या कामकाजावर प्रचंड संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने रविवारी २ कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. आजच्या प्रकाराने लोकशाहीचा खून झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी दिली. उपसभापतींनी लोकसभेची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काँग्रेसचे राजीव सातव यांच्यासह राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांचे निलंबन
राज्यसभेत कृषी विधेयके रविवारी मांडली जात असताना निर्माण करण्यात आलेल्या गोंधळामुळे उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी ही खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांतील आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. यामध्ये खासदार डेरेक ओ’ ब्रिएन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, नजीर हुसैन, केके रागेश, ए करीम, राजीव सातव आणि डोला सेन यांचा समावेश आहे.