कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून वैध; हेमा मालिनी म्हणाल्या, "आता स्वातंत्र्य..."

article 370 supreme court : कलम ३७० हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय योग्य आणि घटनात्मकदृष्ट्या वैध, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. 

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० (Jammu-Kashmir Article 370) हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होता, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी यावर आपलं मत मांडलं. अशातच भाजपा खासदार हेमा मालिनी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करताना, जम्मू काश्मीरच्या जनतेला स्वातंत्र्य काय असतं हे अनुभवता येईल असं म्हटलं. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल बोलताना खासदार हेमा मालिनी म्हणाल्या, "आता काश्मीरच्या लोकांना स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे कळेल. मी देखील अलीकडेच काश्मीरला गेली होती, तेथील वातावरण खूप शांत आणि सुंदर आहे. आम्ही तिथे अनेकदा शूट देखील केले आहे. आता लोक पुन्हा काश्मीरमध्ये शूटिंगसाठी जात आहेत." हेमा मालिनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलत होत्या.

#WATCH | Delhi: BJP MP Hema Malini says, "...Now, the people of Kashmir will be able to know what freedom they are getting. We all can visit Kashmir now, it is so peaceful and beautiful. We have shot so many films there, it is peaceful and lovely..."

On being asked about new CMs… pic.twitter.com/bpob6kfGpg

— ANI (@ANI) December 13, 2023

केंद्र सरकारनं ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवण्याचा घेतलेला निर्णय हा वैध आणि कायदेशीर होता, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सोमवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निकाल दिला. कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्याचा निकाल देतानाच सर्वोच्च न्यायालयानं जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेश दिले.  

कलम ३७० हटवण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी काही महत्त्वाची निरीक्षणंही नोंदवली. सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड निकालाचं वाचन करताना सांगितलं की, जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. भारतामध्ये विलिन झाल्यानंतर त्याचं स्वतंत्र, सार्वभौम अस्तित्व उरलेलं नाही. त्यामुळे त्याच्यासाठी काही वेगळ्या विशेष तरतुदी कायम ठेवता येणार नाहीत. तसेच कलम ३७० ही तेव्हा  करण्यात आलेली तात्पुरती व्यवस्था होती, असं अत्यंत महत्त्वाचं निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी निकाल देताना व्यक्त केले.