CM-PM आणि मंत्र्यांना पदावरुन हटवण्याचे विधेयक योग्य; शशी थरुर यांचा पाठिंबा

एकीकडे काँग्रेस या विधेयकाचा विरोध करत आहे, तर दुसरीकडे थरुर यांनी समर्थन केले आहे.

नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर असो किंवा देशाची अर्थव्यवस्था असो...अनेकप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे कौतुक केल्यामुळे काँग्रेस खासदार शशी थरुर गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहेत. एकीकडे काँग्रेस प्रत्येक मुद्द्यावरुन सरकारला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे थरुर पक्षविरोधी भूमिका घेताना दिसत आहेत. आता पुन्हा एकदा त्यांनी सरकारने आणलेल्या नवीन विधेयकाचे कौतुक केले आहे. 

केंद्र सरकार आज (२० ऑगस्ट) लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली आहेत, ज्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांसंदर्भात सलग ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठल्याही मंत्र्याला पदावरुन काढून टाकण्याची तरतूद आहे. या विधेयकाला शशी थरुर यांनी पाठिंबा दिला आहे. एनडीटीव्हीशी बोलताना थरूर म्हणाले, 'ही सामान्य बाब आहे, मला त्यात काहीही चुकीचे वाटत नाही.'

नवीन विधेयकावर विरोधकांची टीका
काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा या विधेयकावर जोरदार टीका करणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहेत. या कठोर विधेयकावर टीका करताना प्रियंका म्हणाल्या, उद्या तुम्ही मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल करू शकता, त्यांना दोषी ठरवल्याशिवाय ३० दिवसांसाठी अटक करू शकता मुख्यमंत्रिपदावरुन हटवू शकता. हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे.

काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणतात की, केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्यांना काढून टाकण्यासाठी असा कायदा आणू इच्छित आहे. तर, हे विधेयक राहुल गांधी यांच्या बिहारमधील 'मत हक्क यात्रे'वरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी असल्याची टीका खासदार गौरव गोगोई यांनी केली. 

अमित शाहांनी मांडले तीन विधेयक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज संसदेत तिन्ही विधेयकांचा प्रस्ताव सादर करतील. या विधेयकांमध्ये अशी तरतूद आहे की, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कुठल्याही मंत्र्यांना ५ वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्यांना अटकेच्या ३१ व्या दिवशी पदावरुन काढून टाकता येते. केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक २०२५, १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक २०२५ आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक २०२५, अशी या विधेयकांची नावे आहेत.