प्रशांत किशोर यांची सुप्रीम कोर्टात धाव; बिहारमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी

ऐन मतदानाच्या तोंडावर महिलांना 10 हजार रुपये देण्यावर पीकेंचा आक्षेप!

Bihar Politics: निवडणूक रणनीतीकार आणि जनसुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणुकीपूर्वी महिलांना 10,000 रुपये थेट हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

पीकेंच्या पक्षाचा दावा आहे की, आदर्श आचारसंहिता लागू असताना राज्य सरकारकडून करण्यात आलेले हे थेट आर्थिक हस्तांतरण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारे आणि बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारांना आव्हान देत नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचा दावा

जन सूरज पक्षाने याचिकेत नमूद केले आहे की, निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा करणे, हे मतदारांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न असून, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता बाधित झाली आहे. पक्षाने हा प्रकार लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी

या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर उद्या होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली असून, त्यामुळे या प्रकरणाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राजकीय वर्तुळात खळबळ

बिहार निवडणुकांशी संबंधित हा खटला न्यायालयात गेल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विशेषतः निवडणुकीदरम्यान जाहीर होणाऱ्या आर्थिक योजनांची वैधता आणि त्यांचा मतदारांवर होणारा परिणाम यावर आता न्यायालयीन भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.