वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकात तेलुगू देसम पक्षाने (टीडीपी) सुचवलेल्या तीनही सुधारणा स्वीकारण्यात आल्या आहेत. यानंतर आता, टीडीपीने विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या लोकसभेत टीडीपी विधेयकाच्या बाजूने मतदान करेल. याच बरोबर, नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे प्रस्तावही स्वीकारण्यात आले आहेत. यामुळे, लोकसभेत जेडीयू देखील या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतो, असे मानले जात आहे.टीडीपीने 'वक्फ बाय यूजर'शी संबंधित तरतुदीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. यानुसार, "वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ लागू होण्यापूर्वी, नोंदणीकृत वक्फ बाय यूजरशी संबंधित सर्व मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणूनच राहतील, जोवर त्या वादग्रस्त अथवा सरकारी मालमत्ता नसतील. ही दुरुस्ती विधेयकात समाविष्ट करण्यात आली आहे.
याशिवाय, टीडीपीने असाही प्रस्ताव मांडला होता की, वक्फ प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम अधिकारी मानण्याऐवजी, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करू शकते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते. जो कायदेशीर चोकशी करेल. ही दुरुस्ती देखील विधेयकाचा एक भाग बनली आहे.
याशिवाय तिसरी मोठी दुरुस्ती डिजिटल कागदपत्रांची कालमर्यादा वाढविण्यासंदर्भात होती. आता, न्यायाधिकरणाला विलंबाचे कारण समाधानकारक वाटले, तर वक्फला डिजिटल दस्तएवज जमा करण्यासाठी अतिरिक्त 6 महिन्यांचा कालावधी मिळू शकेल. टीडीपीच्या या सुधारणा स्वीकारण्यात आल्यानंतर, पक्षाने विधेयकाच्या समर्थनार्थ मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.