मोठी बातमी: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची ईडीकडून चौकशी

Mallikarjun Kharge News: गेल्या काही दिवसांपासून ईडीच्या कारवायांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. दरम्यान आज नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची चौकशी सुरू केली आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या काही दिवसांपासून ईडीच्या कारवायांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. दरम्यान आज  नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची चौकशी सुरू केली आहे. ईडीने खर्गे यांना नोटीस पाठवून सोमवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज सकाळी ११ वाजता खर्गे हे ईडीच्या कार्यालयात पोहोचले. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आरोपी आहेत. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणामध्ये ईडीने कथित आर्थिक अनियमितांची चौकशी सुरू केली आहे.

यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडने काँग्रेसवर असोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणामध्ये फसवणूक, कटकारस्थान आणि गुन्हेगारी विश्वासघाताचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे मुखपत्र नॅशनल हेराल्डची सुरुवात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी केली हो. या इंग्रजी वर्तमानपत्राचे प्रकाशन असोसिएट्स जर्नल लिमिटेडकडून केलं जात होतं.

२०१० मध्ये आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या एजेएलचे अधिग्रहण यंग इंडियन प्रा.लि. नावाच्या एका नवनिर्मित कंपनीने केले होते. सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा हे वायआयएलचे संचालक होते. जवाहरलाल नेहरूंनी १९३७ मध्ये असोसिएटेड जर्नलची स्थापना केली होती. त्यामधून तीन वर्तमानपत्रे सुरू करण्यात आली. हिंदीमध्ये नवजीवन, उर्दूमध्ये कौमी आवाज आणि इंग्रजीमध्ये नॅशनल हेराल्ड. मात्र २००८ मध्ये असोसिएटेड जर्नलने वृत्तपत्रे प्रकाशिन न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडवर ९० कोटी रुपयांचे कर्ज झाले होते. काँग्रेसने यंग इंडियन प्रा.लि. नावाची एक नॉन प्रॉफिट कंपनी तयार केली होती. त्यामध्ये ७६ टक्के भागीदारी राहुल गांधी यांची होती. यंग इंडिया प्रा.लि.ने असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडचे अधिग्रहण केले होते. दरम्यान, २०१२ मध्ये भाजपा नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी एक जनहित याचिका दाखल करून हे प्रकरण कोर्टात नेले. त्यांनी काँग्रेसवर नॅशनल हेराल्डचे प्रकाशन करणारी कंपनी असोसिएट्स जर्नल लिमिटेडच्या अधिग्रहणामध्ये फसवणूक झाल्याचा आरोप केला होता. तेव्हापासून हे प्रकरण कोर्टात आहे.