गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे मतदार याद्या, बनावट मतदार यासारख्या विविध मुद्द्यांवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करत आहेत. त्यातच २०२४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोग आणि भाजपामध्ये साटंलोटं झाल्याचा आणि मतांची चोरी करून भाजपाने विजय मिळवला, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. एकीकडे हा वाद सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने देशभरातील ३०० हून अधिक राजकीय पक्षांना दणका दिला आहे.
याबाबत माहिती देताना निवडणूक आयोगाने सांगितले की, सर्व पुरावे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ३३४ पक्षांना पक्षांच्या यादीतून हटवले. आता देशभरातील २ हजार ८५४ राजकीय पक्षांपैकी २ हजार ५२० पक्ष उरले आहेत. निवडणूक आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, हे पक्ष आता लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम २९बी आणि कलम २९सी तसेच निवडणूक चिन्ह आदेश १९६१ मधील तरतुदींनुसार कुठलाही लाभ घेण्यास अपात्र असतील. आता या आदेशाबाबत आक्षेप असलेला कुठलाही पक्ष ३० दिवसांच्या आत आयोगामध्ये आव्हान देऊ शकतो.
दरम्यान, या पक्षांना यादीमधून हटवणे हा निवडणूक आयोगाच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. याअंतर्गत केवळ कादोपत्री अस्तित्व असलेल्या आणि प्रत्यक्षात सक्रिय नसलेल्या पक्षांना हटवले जात आहे. जून २०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाने या मोहिमेची सुरुवात केली होती. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वरील अटींची पूर्तता करण्यासंदर्भात ३४५ पक्षांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.