भारताच्या आगामी जनगणनेमध्ये एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळणार आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या नवीन निर्णयानुसार, आता लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची गणना देखील 'विवाहित' म्हणून केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सामाजिक आकडेवारी संकलित करण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होणार आहे.
२०२७ च्या जनगणनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन नियमावलीत लिव्ह-इन जोडप्यांना वेगळ्या श्रेणीत न ठेवता त्यांना विवाहित जोडप्यांच्या समकक्ष मानले जाईल. आतापर्यंत जनगणनेमध्ये केवळ कायदेशीररित्या विवाहित असलेल्या लोकांचीच नोंद 'विवाहित' म्हणून केली जात असे. मात्र, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
निर्णयामागची भूमिकासामाजिक सुरक्षा: लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना अधिकृत ओळख देण्यासाठी हा बदल उपयुक्त ठरेल.अचूक आकडेवारी: देशात लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या मोठी आहे. त्यांची नोंद विवाहित म्हणून केल्यास लोकसंख्या आणि कौटुंबिक स्थितीची अधिक अचूक आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध होईल.न्यायालयाचे संदर्भ: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये प्रदीर्घ काळ लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांना विवाहासारखेच अधिकार देण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्याचा आधार या निर्णयामागे असू शकतो.
जनगणना २०२७ ची वैशिष्ट्येही जनगणना डिजिटल स्वरूपाची असणार आहे, ज्यामध्ये नागरिक स्वतःची माहिती ऑनलाइन अपडेट करू शकतील. लिव्ह-इन जोडप्यांच्या या नवीन समावेशामुळे जनगणनेचा अर्ज देखील बदलला जाण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : In a landmark move, the 2027 Indian census will recognize live-in couples as married. This decision, aimed at social security and accurate data, acknowledges changing societal norms and court directives, ensuring better rights and representation. Digital census to be updated accordingly.
Web Summary : एक ऐतिहासिक फैसले में, 2027 की भारतीय जनगणना में लिव-इन जोड़ों को विवाहित माना जाएगा। सामाजिक सुरक्षा और सटीक डेटा के उद्देश्य से, यह निर्णय बदलते सामाजिक मानदंडों और अदालती निर्देशों को स्वीकार करता है, जिससे बेहतर अधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होते हैं। डिजिटल जनगणना को तदनुसार अपडेट किया जाएगा।