राजेंद्र कुमारलोकमत न्यूज नेटवर्कलखनऊ : २ जुलै रोजीच्या हाथरस चेंगराचेंगरीमागे मोठे कारस्थान असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे सरकारने उपविभागीय दंडाधिकारी, एक सर्कल ऑफिसर व अन्य चार जणांना मंगळवारी निलंबित केले. मात्र, एसआयटीच्या अहवालात भोलेबाबा याच्या नावाचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्याला क्लीन चिट देण्यात आली की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
अहवालात नमूद आहे की, गर्दी व्यवस्थापनासंदर्भात आयोजकांनी काहीही उपाययोजना केलेल्या नव्हत्या. या कार्यक्रमाला स्थानिक पोलिस अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घेतले नव्हते. १२५ लोकांचे एसआयटीने जबाब घेतले. त्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, सामान्य लोक, पोलिस अधिकारी आदींचा समावेश होता.
आयोजकांनी अनेक बाबी लपविल्या
■ एसआयटीने अहवालात म्हटले आहे की, सत्संगाच्या आयोजकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांपासून अनेक बाबी लपवून ठेवल्या, परवानगीवेळी घातलेल्या अटी पाळल्या नाहीत.■ अपेक्षेपेक्षा जास्त लोक आले तर त्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने आयोजकांनी काहीही उपाययोजना केल्या नव्हत्या. सत्संगाच्या वेळी त्या परिसराची पाहणी करण्यास आयोजकांनी पोलिसांना मनाई केली होती.■ भोलेबाबाला भेटण्यासाठी आलेल्या लोकांचा जमाव नियंत्रित करण्यासाठी तिथे रक्षक ठेवलेले नव्हते.
कारवाई कशामुळे?
■ उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी सत्संगाच्या ठिकाणाची पाहणी न करता त्याच्या आयोजनास परवानगी दिली व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहितीही दिली नाही.■ निष्काळजीपणाबद्दल उपविभागीय दंडाधिकारी, सर्कल ऑफिसर, सिकंदराऊ पोलिस ठाण्याचे स्टेशन हाऊस ऑफिसर (एसएचओ), तहसीलदार, काचोरा व पोरा येथील पोलिस चौक्यांचे प्रमुख या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे एसआयटीच्या अहवालात म्हटले होते.
न्या. श्रीवास्तव अहवालाची आता प्रतीक्षा
हाथरस प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ब्रजेशकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती राज्य सरकारने नेमली. ही समिती येत्या दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे.
जनहित याचिकेला सुनावणीची तारीख
नवी दिल्ली : हाथरस प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला सुनावणीची तारीख देण्यात आली असल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मंगळवारी सांगितले. ही जनहित याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे आदेश मीच सोमवारी दिले होते, असे चंद्रचूड म्हणाले. याचिकेवर त्वरित सुनावणीची विनंती करण्यात आली होती.