भीमा-कोरेगाव हिंसाचार : तपासाची केस डायरी सुप्रीम कोर्टाने मागविली

भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून देशाच्या विविध भागांतून पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच प्रमुख मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना सोडून द्यावे, यासाठीच्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.

नवी दिल्ली : भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचारास चिथावणी दिल्याच्या आरोपावरून देशाच्या विविध भागांतून पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच प्रमुख मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना सोडून द्यावे, यासाठीच्या याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला.
या पाचजणांविरुद्ध अटक करण्याएवढा सबळ पुरावा आहे का, याची तपासणी करण्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे गेले दोन दिवस सविस्तर युक्तिवाद झाले. त्यानंतर निकाल राखून ठेवला गेला. तोपर्यंत पाचहीजण त्यांच्या घरात नजरकैदेत राहतील, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी व आनंद ग्रोव्हर या ज्येष्ठ वकिलांनी या आरोपींवरील आरोप हे निव्वळ कुभांड आहे, हे सूत्र पकडून युक्तिवाद केला. पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्यात कसा दम नाही, हे दाखविण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व मूळ फिर्यादी तुषार दामगुडे यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी युक्तिवाद केला व या आरोपींचा एका व्यापक गंभीर कटाशी संबंध असल्याचा ठाम दावा केला.
या पाच जणांचा ताबा देऊन पोलिसांना तपास करू द्या व अटकेची योग्यायोग्यता खालच्या न्यायालयांना ठरवू द्या, असे त्यांचे आग्रही प्रतिपादन होते.
>दोघे न्यायाधीश मराठी
मुळात भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचारापासून सुरु झालेला हा तपास सरकार उलथून टाकण्याच्या व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या कथित कटापर्यंत कसा पोहोचला, हे तपासाच्या कागदांवरून कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे हे सर्व कुभांड असल्याचा बळकटी मिळते, यावर याचिकाकर्त्यांचा भर होता. त्या अनुषंगाने सुनावणी संपल्यावर न्यायालयाने या तपासाची संपूर्ण केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे सर्व कागद मराठीत असतील, असा मुद्दा निघाला; परंतु खंडपीठावरील दोन न्यायाधीश मराठी असल्याने याची अडचण येणार नाही, असे ठरले.