भीमा-कोरेगाव : तेलतुंबडेंच्या सुटकेविरुद्ध सरकार सुप्रीम कोर्टात

भीमा-कोरेगावप्रकरणी अटक : अंतरिम संरक्षण नेमके केव्हा संपल्याचा मुद्दा

नवी दिल्ली : भीमा-कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक केलेले मानवाधिकार कार्यकर्ते प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना सोडून देण्याच्या पुणे सत्र न्यायालयाच्या गेल्या फेब्रुवारीमधील आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली
आहे.

न्या. अरुण मिश्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करण्यास झालेला विलंब क्षमापित करून तेलतुंबडे यांना नोटीस जारी केली आणि पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली. अटकेची शक्यता लक्षात घेऊन तेलतुंबडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तेव्हा त्यांना अटकेपासून चार आठवडे संरक्षण देणारा आदेश त्या न्यायालयाने यंदाच्या १४ जानेवारी रोजी दिला होता. या चार आठवड्यांच्या काळात तेलतुंबडे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी केलेला अर्ज पुणे सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर लगेचच २ फेब्रुवारीच्या पहाटे पुणे पोलिसांनी तेलतुंबडे यांनी मुंबई विमानतळावरून अटक केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चार आठवड्यांची मुदत संपण्याच्या आधीच केलेल्या या अटकेविरुद्ध तेलतुंबडे यांनी दाद मागितली असता पुणे न्यायालयाने ती अटक बेकायदा ठरवून त्यांना लगेच सोडून देण्याचा आदेश दिला. मुदत संपण्याआधी अटक करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचेही त्या न्यायालयाने म्हटले होते.

जामिनासाठी होते संरक्षण
राज्य सरकारने आता केलेल्या याचिकेत प्रामुख्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण नेमके केव्हा संपल्याचे मानायला हवे, हा मुद्दा मांडला आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, तेलतुंबडे यांना नियमित न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करता यावा यासाठी हे संरक्षण दिले गेले होते.

चार आठवडे ही त्यासाठी दिलेली कमाल मर्यादा होती. त्याआधीच त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेल्यावर ते संरक्षणही त्याचवेळी संपुष्टात आले. एकदा अटकपूर्व जामीन फेटाळला गेल्यावरही ते संरक्षण त्यानंतरही सुरू राहीलच, असे मानणे चुकीचे आहे.