मुलांच्या सोशल मीडियावर बंदी? कोर्ट म्हणते, संसदेत जा

Social Media: १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 नवी दिल्ली - १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून, हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी मात्र याचिकाकर्त्याला संबंधित प्राधिकरणासमोर बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. याचिकेमध्ये सोशल मीडियाचा लहान मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा उल्लेख करण्यात आला होता. तसेच, बायोमेट्रिक ओळखीसारखी विश्वासार्ह वय पडताळणी प्रणाली अनिवार्य करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

खंडपीठाने म्हटले की, ही धोरणात्मक बाब आहे. तुम्ही संसदेला कायदा करण्यास सांगा. याचिकाकर्त्याने मागणी केली, तर ती आठ आठवड्यांत विचारात घेतली जाईल.

काय होती मागणी? 
ही याचिका झेप फाउंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आली. यात १३ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी अनिवार्य पालक नियंत्रण प्रणाली, प्रत्यक्ष निरीक्षणाची साधने, कठोर वय पडताळणी आणि कंटेंट निर्बंधांचा समावेश असावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मुलांमध्ये सोशल मीडियावरचे प्रमाण वाढल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.