'इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलवरील लग्झरी वाहनांवर...', सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सल्ला

Supreme Court on EVs: सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने देशात इलेक्ट्रिक व्हेईकल अर्थात विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या महागड्या गाड्यांवर केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने बंदी आणण्याबद्दल विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण अंमलात आणावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंठपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. 

केंद्र पेट्रोल डिझेलवरील महागड्या गाड्यांवर बंदी घालू शकते 

न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले, "आता बाजारपेठेमध्ये मोठे आणि उच्चस्तरीय इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सुरूवातीला उच्च श्रेणीतील पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालता येऊ शकते. आता इलेक्ट्रिक वाहनांध्येही मोठे आणि आरामदायक मॉडेल आली आहेत. त्यामुळे सगळ्यात आधी महागड्या गाड्यांवर बंदी का घालू नये? यामुळे सर्वसामान्य माणसाला फटका बसणार नाही. कारण अशा महागड्या गाड्या खूपच कमी लोक खरेदी करू शकतात."

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, "आधी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती खूप जास्त होत्या. त्यामुळे प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणण्यात आली. आता मुख्य आव्हान आहे, ते म्हणजे चार्जिंग स्टेशनचे. कारण त्यांची संख्या कमी आहे."

न्यायालय म्हणाले की, "जशी-जशी रस्त्यावर इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत जाईल. तशीच चार्जिंग स्टेशन्सही वाढत जातील. इलेक्ट्रिक वाहने वाढली की, चार्जिंग स्टेशन्सही येतीलच. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पेट्रोल पंपावरही चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते."

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात काय सांगितले?

अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमनी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेला केंद्राच्या वतीने सहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, "सरकार या भूमिकेशी सहमत आहे. सरकार या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. या प्रोजेक्टमध्ये १३ मंत्रालये सध्या सक्रियपणे जोडली गेली आहेत. पण, अजून यावर बरंच जास्त करणे शिल्लक आहे. सरकार पातळीवर यासंदर्भात भरपूर बैठका झाल्या आहेत", अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. 

"इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा आढावा घेतला जाऊ शकतो. हे धोरण तयार करून पाच वर्षे झाली आहेत. आता त्याला पुन्हा नव्याने बघायला हवे. आतापर्यंत केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनाबद्दल एक सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा", असे निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले. या प्रकरणी चार आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.