शासनाकडून व्यापा-यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न

प�

��णे : राज्यातील स्थानिक संस्था कर ( एलबीटी ) रद्द करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने व्यापा-यांना दिले होते. मात्र, आता अधिसूचना काढून 50 कोटींपेक्षा अधिक वार्षीक उलाढाल असलेल्या व्यापा-यांना हा कर कायम ठेवला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे अर्धवट कर रद्द करून शासनाकडून ब्रिटीशांची फोडा आणि राज्य करा ही रणणीती वापरली जात असल्याची टिका पुणे सराफ असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी केली आहे. मोठया व्यापा-यांना शासनाकडून आकारल्या जाणा-या करांचे दरही अधिक आहेत. असे असतानाच शासनाकडून लहान व्यापा-यांना सूट देण्याच्या नावाखाली त्यांच्यावर आणखी एक कर लादून व्यापारी संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचा घाट घातला आहे. निवडणूकीपूर्वी भाजपने एलबीटी पूर्णपणे रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तो शब्द पाळला गेला नाही. तसेच लहान व्यापा-यांना सूट देण्याच्या नावाखाली हा कायद्याही अद्याप शासनाने रद्द केलेला नाही. त्यामुळे ते पुन्हा एलबीटी आणू शकतीत. शासनाने 1 ऑगस्ट्पासून एलबीटीची नवीन अधिसूचना लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. रात्री उशीरा पर्यंत त्याबाबत कोणतीही घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे उद्या ( शनिवार) पासून एलबीटी बाबत काय स्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन व्यापारी संघटनांच्या येत्या 3 ऑगस्ट रोजी होणा-या बैठकीत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे रांका यांंनी स्पष्ट केले.
==========================