नवी दिल्लीः आमदार विकत घेऊन सरकार पाडणं हे चांगलं राजकारण नाही. हा मतदारांचा विश्वासघात ठरतो. कोणती पार्टी आमदार विकत घेऊन मतदारांचा विश्वास तोडत असेल तर ही बाब लोकशाहीसाठी घातक आहे, असं स्पष्ट मत मांडत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचवेळी, आता काँग्रेसला मत देणं म्हणजे काँग्रेस आपली मतं विकून भाजपचं सरकार बनवणार, असं समीकरण झालं आहे, अशा शब्दांत त्यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला आहे.
‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या कोरोनाविरोधातील लढाईसह विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेली दिल्ली आता दहाव्या क्रमांकावर गेली आहे. दिल्लीतील रिकव्हरी रेट 88 टक्क्यांच्या वर आहे. ही लढाई आत्ताच जिंकलो, असं म्हणणं घाईचं ठरेल, मात्र देशाने दिल्ली मॉडेल स्वीकारावं, असं प्रांजळ आवाहन केजरीवाल यांनी केलं आहे.
आम्ही धारावीकडून काही गोष्टी शिकलो; आता देशाने ‘दिल्ली मॉडेल’ स्वीकारावे!
दिलासादायक! मुंबईकर जिंकताय लढाई; रुग्णवाढीचा सरासरी दर 1 टक्क्यापेक्षाही कमी
याच मुलाखतीत, राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या सत्तानाट्याबाबत बोलताना, अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांना लक्ष्य केलं. मला माहिती अशी मिळाली की, २२ मार्चला लॉकडाऊन यासाठी लावण्यात आला की त्यांना मध्य प्रदेशात सरकार बनवायचे होते, असा दावा त्यांनी केला. चीन आमच्या भूक्षेत्रात आलाय, कोरोना संपूर्ण देशात आहे. अशा वेळी कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. आमदार विकत घेऊन सरकार पाडणे हे चांगले राजकारण नाही. तो जनतेचा विश्वासघात आहे. भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष दोषी आहेत. बाजारात बसले आहेत आणि एक विकायला तर दुसरा खरेदी करण्यास तयार आहे, अशी चपराक केजरीवाल यांनी लगावली आहे.
गोव्यात लोकांनी काँग्रेसला मते दिली, काँग्रेसने ती भाजपला विकून टाकली. कर्नाटकात लोकांनी काँग्रेसचे सरकार बनवले, मात्र काँग्रेसने सत्तेची माळ भाजपच्या गळ्यात टाकली. मध्य प्रदेशात लोकांनी काँग्रेसला मते दिली, काँग्रेसने ही मते भाजपला विकली. आता काँग्रेसला मत देणे म्हणजे काँग्रेस आपली मते विकून भाजपचे सरकार बनवणे असे समीकरण झाले आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
राजस्थानात 14 ऑगस्टपासून विधानसभा अधिवेशन, सरकारच्या प्रस्तावाला राज्यपालांची मंजुरी
"१५ दिवसांत ज्योतिरादित्य शिंदे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होतील", मंत्र्याच्या वक्तव्याने खळबळ
भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांत राज्यपाल आणि उपराज्यपाल केंद्र सरकारच्या दबावात काम करतात, असा आरोप होतो. त्याबद्दल केजरीवाल म्हणाले की, राज्यपाल किंवा उपराज्यपालपद ही एक संविधानिक अस्मिता आहे. त्यांनी नि:पक्षपणे काम करायला हवे. निवडून आलेल्या सरकारच्या निर्णयाबाबत नायब राज्यपालांची भूमिका विरोधी असल्याने आम्हाला न्यायालयात जावं लागलं होतं. पण आता त्यांचं सहकार्य मिळतंय.