Arun Jaitley Death : जीएसटी लागू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी जेटलींना काय वाटले?

आता दोन वर्षांनी आपण छातीठोकपणे सांगू शकतो की, जीएसटी ग्राहक व सेवादाता या दोघांसाठीही अनुकूल प्रणाली सिद्ध झाली आहे

नवी दिल्ली - जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवादी देशात अप्रत्यक्ष कराच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे, हे बिलकूल सोपे काम नव्हते. जीएसटी लागू करण्यासाठी होत असलेल्या अनेक अतिरंजित टिप्पणींनी ती लागू करण्यात मोठी आव्हाने निर्माण करून ठेवली होती. त्यामुळे मागील दोन वर्षांकडे पाहताना जीएसटीचे कार्यान्वयन व प्रभाव, परिणामांचे विश्लेषण करावे लागेल. एकसंघीय ढाचामध्ये केंद्र व राज्य ही दोन्ही सरकारे अप्रत्यक्ष कर लावत होते. दुहेरी आव्हान होते. आधी म्हणजे सर्व राज्यांची सहमती करायची होती. दुसरे म्हणजे संसदेची संमती. त्या सर्व दिव्यातून अखेर जीएसटी लागू करण्यात आला.

आता दोन वर्षांनी आपण छातीठोकपणे सांगू शकतो की, जीएसटी ग्राहक व सेवादाता या दोघांसाठीही अनुकूल प्रणाली सिद्ध झाली आहे. मागील दोन वर्षांत जीएसटी परिषद प्रत्येक बैठकीत ग्राहकावरील ओझे कमी करण्यासाठी करसंग्रहामध्ये सुधारणा करताना दिसत आहे. एक कुशल करप्रणाली निश्चित रूपाने सर्वोत्तम शिस्तीकडे जाताना दिसत आहे. अस्थायी रूपाने २८ टक्के असलेल्या ३१ टक्के कराने सर्वात मोठी सुधारणा पाहिली आहे. ग्राहकोपयोगी बहुतांश वस्तूंना १८, १२ व काही काही वस्तूंना तर ५ टक्क्यांच्या श्रेणीमध्ये आणले गेले. सर्व श्रेणींमध्ये अचानक कमी झाल्यामुळे सरकारला महसुलाचा फटका बसू शकतो. महसूल वाढवण्याबरोबरच याचा अभ्यास काळानुरूप करण्यात येणार होता. सिनेमाच्या तिकिटाला पूर्वी ३५ टक्क्यांपासून ११० टक्के कर लागत होता. आता याला १२ ते १८ टक्क्यांपर्यंत आणले गेले आहे. दैनंदिन वापराच्या अनेक वस्तू शून्य ते ५ टक्क्यांच्या श्रेणीत आणल्या आहेत. या सर्वांचा एकत्रित महसूल घटल्यामुळे सरकारला दरवर्षी ९०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त फटका बसला. मागील दोन वर्षांत सेवादात्यांच्या आधारमध्ये ८४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अशा सेवादात्यांची संख्या ६५ लाख होती. आता ती १.२० कोटी झाली आहे. २०१७-१८ च्या जुलै ते मार्च या आठ महिन्यांमध्ये दरमहा सरासरी ८९,७०० कोटी महसूल जमा झाला होता. त्याच्या पुढील वर्षात म्हणजेच २०१८-१९ मध्ये महसूल दरमहा सरासरी १० टक्के वाढून ९७,१०० कोटी रुपये झाला होता. जीएसटीने दोन वर्षे पूर्ण केल्यावर २० राज्यांना स्वतंत्र रूपाने आपल्या महसुलात १४ टक्क्यांपेक्षा अधिकची वाढ दिसत आहे व त्यात क्षतिपूर्ती निधी आवश्यक नाही.

४० लाख रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर जीएसटीतून सूट मिळते. १.५ कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले व्यावसायिक कम्पोजिशन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात व केवळ एक टक्का करभरणा करू शकतात. आता एकल पंजीकरण प्रणाली असून, ती आॅनलाईन काम करते. व्यापार व व्यवसायासाठी असणाऱ्या प्रक्रियांचा नियमित रूपाने आढावा घेतला जातो व त्यांचे सुलभीकरण केले जाते. आम्हाला जीएसटी लागू करताना काही जणांनी इशारा देऊन ठेवला होता की, जीएसटी लागू करणे राजकीयदृष्ट्या सुरक्षित असणार नाही. कारण जीएसटीमुळे अनेक सरकारे निवडणुकीत पराभूत झाली. हे भारतातील सर्वात सहज परिवर्तन होते. कार्यान्वयनासाठी काही आठवड्यांतच नवीन प्रणाली बसविण्यात आली. सुरतमध्ये काही ठिकाणी विरोध झाला. तरीही गुजरातच्या निवडणुकीत सुरतमध्ये भाजपने सर्व विधानसभा जागा जिंकल्या. २०१९ मध्ये भाजपने देशात सर्वात जास्त फरकाने सुरतची जागा जिंकली. ज्या लोकांनी एकल स्लॅब जीएसटीची बाजू लावून धरली होती, त्यांना लक्षात आले की, एकल स्लॅब पद्धती अत्यंत समृद्ध देशांमध्येच शक्य आहे, जेथे गरिबांचा विचारच केला जात नाही.

कमी वेळेत जीएसटी प्रणाली स्थिर
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत खूप कमी वेळेत स्थिरता आल्याची व या आधारावर तिचा विस्तार आणि भविष्यात दरांमध्ये सुसंगती आणण्याची संधी आहे, अशी माहिती जेटली यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये दिली होती. जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वेळा त्यात बदल झाला तरी जेटली यांनी दावा केला होता की, इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात फारच कमी वेळेत ही प्रणाली स्थिर झाली आहे.